काठमाडौँ । बाँकेको कोहलपुर नगरपालिकाले सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरी निर्माण गरिएका ७५१ घरटहरा हटाएको छ। नगरपालिकाले करिब चार दिनको अभियान सञ्चालन गर्दै वडा नम्बर ११ स्थित क्रिकेट मैदान आसपासको सुकुम्वासी बस्ती खाली गराएको हो।
नगरप्रमुख पूर्णप्रसाद आचार्यका अनुसार अधिकांश बासिन्दाले आफ्ना झ्याल, ढोका लगायतका सामग्री आफैं निकालेर लगेका थिए भने बाँकी संरचना नगरपालिकाले डोजर प्रयोग गरी हटाएको हो।
बस्ती हटाइएपछि प्रभावित परिवारलाई अस्थायी रूपमा कोहलपुर नयाँ बसपार्क भवनमा राखिएको छ। नगरपालिकाले भवनका तीन तलामा परिवारको आकारअनुसार समूहगत रूपमा बसोबासको व्यवस्था गरेको जनाएको छ।
हाल ‘होल्डिङ सेन्टर’मा २७९ जना बसिरहेका छन्, जसमा करिब ६० जना बालबालिका रहेका छन्। नगरपालिकाका अनुसार त्यहाँ बस्ने परिवारको संख्या क्रमशः घट्दै गएको छ।
नगरप्रमुख आचार्यले वास्तविक सुकुम्वासीको पहिचान गरी आवश्यक परे जीवन निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउने तथा सम्भव भए जग्गा व्यवस्थापन गरिने बताए। उनका अनुसार हालसम्म १०२ घरपरिवारको विवरण संकलन गरिएको छ।
नगरपालिकाले सुरुआती चरणमा झुल वितरण गर्नुका साथै २५ केजी चामल, पाँच केजी दाल लगायत खाद्यान्न प्याकेज तयारी अवस्थामा राखेको थियो। तर वितरण व्यवस्थापनमा समस्या देखिएपछि तत्कालका लागि प्रक्रिया स्थगित गरिएको जनाइएको छ।
होल्डिङ सेन्टरमा बसिरहेका प्रभावित परिवारहरूले भने आफूहरूसँग वैकल्पिक बसोबासको व्यवस्था नभएको र दैनिक जीवन चलाउन कठिन भइरहेको बताएका छन्। दैनिक ज्यालादारी मजदुरी गर्दै आएका धेरै परिवार खाद्यान्न अभावको सामना गरिरहेका छन्।
केही महिलाले महिला र पुरुष एउटै हलमा सामूहिक रूपमा बस्नुपर्दा असहजता र गोपनीयताको समस्या भएको गुनासो गरेका छन्। प्रभावितमध्ये अधिकांश दलित र मधेसी समुदायका रहेको बताइएको छ।
यसैबीच, मानवअधिकार तथा कानुनी क्षेत्रसँग सम्बन्धित अधिकारकर्मीहरूको टोलीले होल्डिङ सेन्टरको स्थलगत अनुगमन गरेको छ। वरिष्ठ अधिवक्ता सुनिलकुमार श्रेष्ठ नेतृत्वको टोलीले प्रभावित परिवारसँग भेटघाट गर्नुका साथै नगरप्रमुख पूर्णप्रसाद आचार्य र अन्य सरोकारवालासँग छलफल गरेको जनाएको छ।
बाँके जिल्लामा ५३ हजार ७०० भन्दा बढी सुकुम्वासी परिवार रहेको तथ्यांक छ। सुकुम्वासी आयोग विघटन भएपछि पुर्जा वितरण, नापजाँच तथा राजस्व संकलनलगायतका काम प्रभावित हुँदा समस्या थप जटिल बनेको सरोकारवालाहरूले बताएका छन्।