काठमाडौँ । प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस भएका सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश मनोजकुमार शर्मा विरुद्ध दर्ता भएका रिट निवेदनहरू सर्वोच्च अदालत प्रशासनले ‘होल्ड’ मा राखेको तथ्य सार्वजनिक भएपछि न्यायपालिकाभित्र हलचल मच्चिएको छ।
वैशाख २४ गते संवैधानिक परिषद्ले रोलक्रम मिचेर शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरेपछि वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता गीता थापा र प्रेमराज सिलवालले उक्त सिफारिसविरुद्ध छुट्टाछुट्टै रिट दायर गरेका थिए। उनीहरूले सिफारिस प्रक्रिया स्वेच्छाचारी र स्थापित परम्पराविपरीत भएको भन्दै बदर गर्न माग गरेका छन्।
सर्वोच्च अदालत प्रशासनले प्रारम्भमै ती रिटहरू दरपीठ गर्दै अस्वीकृत गरेको थियो। त्यसपछि निवेदकहरूले सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ अनुसार दरपीठ आदेशविरुद्ध पुनः निवेदन दिएका थिए। तर ती निवेदनहरू समेत एक सातादेखि दर्ता नगरी रोकिएको खुलेको हो।
निवेदक पक्षले कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लसमक्ष उजुरी गरेपछि सोमबार करिब ३० जना वकिलहरूको टोलीले भेट गरी ध्यानाकर्षण गराएको थियो। त्यसपछि कामु प्रधानन्यायाधीश मल्लले सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूसमक्ष मुख्य रजिस्ट्रार विमल पौडेलसँग स्पष्टीकरण मागेकी थिइन्।
सो क्रममा मुख्य रजिस्ट्रार पौडेलले न्यायाधीश शर्मा स्वयंको निर्देशनमा ती निवेदनहरू दर्ता नगरिएको स्वीकार गरेपछि घटनाले थप गम्भीर मोड लिएको छ।
यस घटनाप्रति नेपाल बार एसोसिएसन ले पनि आपत्ति जनाउँदै सर्वोच्च प्रशासनको मौनता र ढिलासुस्तीप्रति चिन्ता व्यक्त गरेको छ।
कामु प्रधानन्यायाधीश मल्लले सोमबार कडा प्रशासनिक आदेश जारी गर्दै निवेदन दर्ता रोक्नु न्यायमा पहुँच अवरुद्ध गर्नु र कानुनी प्रक्रियाको उल्लंघन भएको स्पष्ट पारेकी छन्। उनले मुद्दा हेर्ने रजिस्ट्रार मानबहादुर कार्की र मुख्य रजिस्ट्रार विमल पौडेलको भूमिकामाथि प्रश्न उठाउँदै यस्तो कार्य न्यायपालिकाको निष्पक्षता र स्वतन्त्रतामाथिको गम्भीर उदासीनता भएको उल्लेख गरेकी छन्।
उनले सोमबार दिउँसो १ बजेसम्म सबै निवेदन दर्ता गरी मंगलबारका लागि पेसी चढाउन सर्वोच्च प्रशासनलाई निर्देशन दिएकी छन्।
यस घटनाले प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया र न्यायपालिकाको पारदर्शितामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।