काठमाडौं । नेकपा (एमाले) संसदीय दलकी उपनेता पद्मा अर्यालले संसदीय सुनुवाइ समितिमा निर्णय प्रक्रिया हतारमा अघि बढाइएको भन्दै गम्भीर आपत्ति जनाएकी छन्।
मंगलबार बसेको समितिको बैठकमा उनले प्रस्तावित व्यक्तिहरूको कार्ययोजना र उजुरीहरू भर्खरै प्राप्त भएको अवस्थामा पर्याप्त अध्ययन तथा उजुरीकर्तासँग छलफल नगरी निर्णयतर्फ अघि बढ्नु उपयुक्त नहुने बताइन्।
अर्यालले संवैधानिक परिषद्बाट ६ जनाको नाम चर्चामा आएको भए पनि कुन आधारमा तीन जना वा प्रस्तावित व्यक्तिको नाम छनोट गरियो भन्ने विषयमा समितिले जानकारी पाउनुपर्ने धारणा राखिन्।
उनले भनिन्, “प्रधानमन्त्रीले योग्यता र विज्ञताको कुरा गर्नुभएको छ, तर अन्य उम्मेदवार र प्रस्तावित व्यक्तिको कागजात तुलना गरेपछि मात्र स्पष्ट निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ।”
त्यसैगरी, संवैधानिक परिषद्को बैठकमा विपक्षी दलका नेता र राष्ट्रियसभाका अध्यक्षले राखेको असहमति वा ‘नोट अफ डिसेन्ट’ सम्बन्धी जानकारी समितिलाई उपलब्ध गराइनुपर्ने उनको माग थियो।
उपनेता अर्यालले संसदीय सुनुवाइ समिति कार्यपालिकाको निर्णय अनुमोदन गर्ने औपचारिक माध्यम मात्र बन्न नहुने बताउँदै प्रक्रियागत शुद्धता र गम्भीर समीक्षा आवश्यक रहेकोमा जोड दिइन्।
उनले सभापतिलाई प्रक्रियागत त्रुटि सच्याउँदै हतार नगरी निष्पक्ष र जिम्मेवार ढंगले अघि बढ्न ध्यानाकर्षण गराएकी छन्।