काठमाडौं । संसदीय सुनुवाइ समितिमा प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश डा. मनोज कुमार शर्मा विरुद्ध नयाँ विवाद उत्पन्न भएको छ। उनको संवैधानिक योग्यतामै प्रश्न उठाउँदै उजुरी दर्ता भएको छ।
पाल्पाका भेषराज लुइँटेलले समितिमा दिएको निवेदनमा डा. शर्मा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्त हुँदा नै संविधानले तोकेको आवश्यक योग्यता पूरा नगरेको दाबी गरेका छन्।
उजुरीमा संविधानअनुसार सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश बन्न उच्च अदालतको न्यायाधीशका रूपमा कम्तीमा ५ वर्ष काम गरेको वा कम्तीमा १५ वर्ष निरन्तर कानुन व्यवसाय गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको उल्लेख गरिएको छ।
तर, डा. शर्मा २०७० सालमा उच्च अदालतको अस्थायी न्यायाधीश नियुक्त भई २०७२ सालमै पदमुक्त भएकाले आवश्यक ५ वर्षको अनुभव नपुगेको उजुरीकर्ताको भनाइ छ।
त्यस्तै, २०५९ देखि २०६१ सम्म भारतमा अध्ययनरत रहेको र बीचमा न्याय सेवामा प्रवेश गरेका कारण उनको १५ वर्ष निरन्तर कानुन व्यवसायको दाबी पनि पूरा नहुने आरोप लगाइएको छ।
उजुरीकर्ताले डा. शर्माको नियुक्तिसम्बन्धी सम्पूर्ण अभिलेख झिकाएर छानबिन गर्न र संवैधानिक योग्यता पुष्टि गर्न संसदीय सुनुवाइ समितिसँग माग गरेका छन्।
यसैबीच, डा. मनोज कुमार शर्मा मंगलबार समितिको बैठकमा उपस्थित भएर सुनुवाइ प्रक्रियामा सहभागी भएका छन्।
यो उजुरीले प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियामा नयाँ बहस र चासो थपेको छ।