काठमाडौं । मंगलबार सिंहदरबारमा सम्पन्न मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको प्रस्तावमा काठमाडौंका नदी किनार तथा जोखिमयुक्त बस्तीबाट विस्थापित भूमिहीन तथा सुकुम्वासी परिवारहरूलाई प्रतिपरिवार रू २५ हजार पुनर्स्थापना खर्च एकमुष्ट उपलब्ध गराउने ऐतिहासिक निर्णय गरेको छ।
सरकारले मात्र पुनर्स्थापना खर्चमा सीमित नरही, विस्थापित परिवारहरूका लागि तीन महिनाको बसोबास व्यवस्थापन खर्च पनि व्यहोर्ने व्यवस्था मिलाएको छ। परिवारमा रहेका पाँच सदस्यको दरले रू १५ हजार बसोबास सहायता दिइनेछ भने पाँचभन्दा बढी सदस्य भएका परिवारलाई प्रति सदस्य मासिक रू २ हजार थप उपलब्ध गराइनेछ।
सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षा मन्त्री सस्मित पोखरेलका अनुसार “वृद्ध, अशक्त र असहाय विस्थापितहरूलाई तोकिएको होल्डिङ सेन्टरमै राखिने व्यवस्था मिलाइएको छ। विस्थापित बालबालिकाको शिक्षाको निरन्तरता सुनिश्चित गर्न स्थानीय सरकारको समन्वयमा काम अगाडि बढाइनेछ।”
यस निर्णयलाई विज्ञहरूले दीर्घकालीन समाधानको दिशामा एक सकारात्मक कदम मान्दै पनि, पुनर्स्थापना रकम पर्याप्त नहुन सक्ने चेतावनी दिएका छन्। काठमाडौं उपत्यकाको बढ्दो आवास मूल्यको सन्दर्भमा रू २५ हजार मात्रले परिवारको दीर्घकालीन आवास समस्या हल हुने सम्भावना न्यून रहेको उनीहरूको भनाइ छ।
उल्लेखनीय छ कि काठमाडौंका विभिन्न नदी किनार र बाढी जोखिम क्षेत्रमा वर्षौंदेखि बसोबास गर्दै आएका सयौं परिवार यस निर्णयबाट प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने अपेक्षा गरिएको छ। सरकारले विस्थापित परिवारहरूको विवरण खुलाएर लाभ वितरण गर्ने प्रक्रिया छिट्टै अघि बढाउने बताएको छ।