काठमाडौं। प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले सरकारले संवेदनशील निकायका पदाधिकारीहरूलाई बर्खास्त गरेर संस्थागत शून्यता (भ्याक्युम) सिर्जना गरेको गम्भीर आरोप लगाएका छन्।

सरकारले राजनीतिक भागबण्डाका आधारमा नियुक्ति गर्ने भन्दै सारा संस्था खाली गरेर भ्याक्युम बनाएको छ — यो राज्यका लागि खतरनाक प्रवृत्ति भएको आङ्देम्बेले बताएका छन् ।

बुधबार प्रतिनिधिसभाको शून्य समयमा बोल्दै आङ्देम्बेले संक्रमणकालीन न्यायका आयोगलगायत केही संवेदनशील संस्थाबाट पुराना पदाधिकारीलाई हटाइएकाले छिटो सक्षम र निष्पक्ष व्यक्तिहरू ल्याएर तिनलाई सक्रिय बनाउन अत्यावश्यक रहेको बताए।

विस्तृत शान्ति सम्झौताको दुई दशक बितिसक्दा पनि द्वन्द्वपीडितहरू न्याय पाउनबाट वञ्चित रहेको उल्लेख गर्दै आङ्देम्बेले यो अवस्था अस्वीकार्य रहेको बताए। टीआरसी ऐनको संशोधन भएपनि अझै धेरै कानुनी कमजोरीहरू बाँकी नै रहेकाले नयाँ नियुक्ति गर्नुअघि ऐनको चौथो संशोधन अपरिहार्य रहेको उनको भनाइ छ।

नेपालमा २०६३ सालमा भएको विस्तृत शान्ति सम्झौतापछि संक्रमणकालीन न्यायका लागि सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग (टीआरसी) गठन गरिएको थियो। द्वन्द्वकालका पीडितहरूले न्याय पाउने अपेक्षामा हालसम्म पनि प्रक्रिया अपूर्ण रहेको छ।

वर्तमान सरकारले यस विषयमा गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिनुपर्ने र संस्थाहरूलाई चाँडोभन्दा चाँडो सक्रिय बनाउनुपर्ने माग राख्दै आङ्देम्बेले संसद्लाई यस विषयमा सक्रिय भूमिका खेल्न आग्रह गरे।