काठमाडौं । प्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री वालेन्द्र (बालेन) शाहले निर्वाचन प्रणाली र मतदाता व्यवस्थापनलाई समयानुकूल बनाउन प्रतिनिधिसभामा दुई महत्त्वपूर्ण संशोधन विधेयक दर्ता गराएका छन्।
बुधबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रधानमन्त्री शाहले सरकार प्रमुखको हैसियतमा ‘प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३’ तथा गृहमन्त्रीको हैसियतमा ‘मतदाता नामावली (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३’ संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएका हुन्।
प्रधानमन्त्री शाहको तर्फबाट कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोबिता गौतमले सदनमा ती विधेयकहरू प्रस्तुत गर्दै छलफलका लागि अनुमति मागेकी थिइन्। सरकारले यी विधेयकमार्फत निर्वाचन प्रणालीलाई थप पारदर्शी, समावेशी र व्यवस्थित बनाउने लक्ष्य लिएको जनाएको छ।
संशोधन प्रस्तावअनुसार प्रतिनिधिसभा निर्वाचनसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थामा आवश्यक परिमार्जन गरी निर्वाचन प्रक्रियालाई आधुनिक र प्रभावकारी बनाइनेछ। साथै, मतदाता नामावली संकलन तथा अद्यावधिक प्रक्रियालाई पनि थप सहज र व्यवस्थित बनाउने तयारी गरिएको छ।
नेपालको संविधानको धारा ८४(२) अनुसार प्रतिनिधिसभाको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा राजनीतिक दलहरूले महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेसी, थारु, मुस्लिम तथा पिछडिएको क्षेत्रबाट जनसंख्याको आधारमा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। नयाँ संशोधनले यस व्यवस्थालाई अझ प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
विधेयकहरू संसद्बाट पारित भएमा नेपालको निर्वाचन पद्धतिमा महत्वपूर्ण सुधार आउने र मतदाता व्यवस्थापन प्रणाली थप विश्वसनीय बन्ने विश्वास गरिएको छ।