काठमाडौँ । मधेश प्रदेशको सत्ता राजनीतिमा फेरि एकपटक अप्रत्याशित र नाटकीय मोड आएको छ। मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवले प्रदेशसभामा विश्वासको मत लिनुभन्दा ठीक एक दिनअगाडि (बिहीबार राति) प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेलाई सरकारमा भित्र्याउनु र बहालवाला साझेदार जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका मन्त्रीहरूलाई बर्खास्त गर्नुले केन्द्रको फेरिएको समीकरण प्रादेशिक तहमा कसरी प्रतिविम्बित हुन्छ भन्ने स्पष्ट पारेको छ।
नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादवले नै यो कदम ‘केन्द्रमा बनेको नयाँ गठबन्धनअनुसार’ भएको प्रस्ट पारिसकेका छन्। यसले नेपालको संघीयतामा प्रादेशिक सरकारहरू कति हदसम्म केन्द्रीय नेतृत्व र समीकरणको चेस बोर्डका गोटी मात्र बनिरहेका छन् भन्ने कुरालाई पुनः पुष्टि गर्छ।
मधेश प्रदेशमा एमाले (२४ सिट) सरकारमा सामेल हुनुको अर्थ अब मुख्यमन्त्री यादव नेतृत्वको सरकार केवल प्राविधिक बहुमतमा मात्र सीमित रहने छैन, बरु यसले अत्यधिक बलियो गणितीय आधार पाउनेछ।
सबैभन्दा रोचक दृश्य जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालको देखिएको छ। एकातिर मुख्यमन्त्रीले जसपाका ३ मन्त्रीहरूलाई बर्खास्त गरिसकेका छन् भने अर्कोतिर जसपाले मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवलाई विश्वासको मत दिन आफ्ना सांसदहरूलाई ह्वीप जारी गरेको छ।
जसपा नेपालले जारी गरेको यो ह्वीपले दुईवटा संकेत गर्छ:
-
राजनीतिक दाउपेच: आफूलाई सरकारबाट बाहिर धकेल्न खोजिए पनि तत्कालै प्रतिपक्षको कित्तामा उभिएर ‘अस्थिरता निम्त्याएको’ आरोपबाट जोगिने प्रयास।
-
भविष्यको ढोका खुल्ला राख्ने नीति: मुख्यमन्त्री यादवले अझै पनि जसपालाई समेट्ने आशय व्यक्त गरिरहेकाले, पार्टीले तत्कालै सम्बन्ध विच्छेद नगरी मध्यमार्गी बाटो रोजेको देखिन्छ। यद्यपि, एमालेले ४ वटा मन्त्रालय पाउने सहमति भइसकेकाले जसपाको सरकारमा ससम्मान पुनरागमन निकै कठिन छ।
कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्र मात्रै मिल्दा पनि ५९ सांसद (१०१ सक्रिय सदस्यमध्ये बहुमतका लागि ५१ सिट आवश्यक) पुग्छन्। यसमा जसपाको २६ सिट थपिँदा यो संख्या ८५ भन्दा माथि पुग्ने देखिन्छ।
गणितीय रूपमा मुख्यमन्त्रीले ‘प्रचण्ड बहुमत’ त पाउनेछन्, तर यो स्थिरताको ग्यारेन्टी भने होइन। मधेश प्रदेशमा पछिल्लो ६ महिनाभित्रै मुख्यमन्त्री र समीकरण फेरिने जुन श्रृंखला चलिरहेको छ, त्यसले नीतिगत निरन्तरता र विकास बजेट खर्च गर्ने क्षमतालाई निकै कमजोर बनाएको छ। एमालेको प्रवेशले तात्कालिक संकट त टारेको छ, तर मन्त्रालय बाँडफाँट र नीतिगत स्वार्थको टकराव सुरु हुनासाथ यो ुजम्बो गठबन्धनु भित्रै अर्को असन्तुष्टिको बिउ रोपिने सम्भावना उत्तिकै बलियो छ।