काठमाडौँ । बढ्दो सहरीकरण, ट्राफिक जाम र भयावह बन्दै गएको वायु प्रदूषणलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले देशभरि नै नयाँ सार्वजनिक सवारीसाधनको दर्तामा पूर्ण रोक लगाएको छ। यातायात व्यवस्था विभागले सातै प्रदेश सरकार र देशका सबै ७५३ वटै स्थानीय तहलाई औपचारिक पत्राचार गर्दै सार्वजनिक सवारीसाधनको नयाँ दर्ता नगर्न निर्देशन दिएको हो।
विभागको यो आकस्मिक निर्णयले पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने मात्र नभई विद्युतीय (ईभी) सार्वजनिक सवारीसाधनको दर्तालाई समेत तत्कालका लागि पूर्ण रूपमा रोक्का गरेको छ।
किन चालियो यस्तो कदम?
यातायात व्यवस्था विभागका अनुसार मुलुकमा सार्वजनिक यातायातको वैज्ञानिक र योजनाबद्ध व्यवस्थापन हुन नसक्दा मुख्य सहरहरू अस्तव्यस्त बन्दै गएका छन्। विभागले यो निर्णय लिनुका मुख्य तीन कारणहरू अघि सारेको छ:
-
अत्यधिक वायु प्रदूषण: विशेषगरी उपत्यका र प्रमुख सहरहरूमा सवारीसाधनको धुवाँका कारण वायुको गुणस्तर घातक स्तरमा पुग्नु।
-
सवारी चाप र ट्राफिक जाम: सडकको क्षमताभन्दा बढी सवारीसाधन थपिँदा दैनिक आवतजावत ठप्प हुनु।
-
आर्थिक असहजता: अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्यमा भइरहेको उतारचढाव र मूल्यवृद्धिका कारण यातायात क्षेत्र नै धराशयी हुने अवस्था आउनु।
निर्णयको कानुनी आधार: ‘ऐनको दफा २४’ प्रयोग
सरकारले हचुवाको भरमा नभई कानुनी अधिकार प्रयोग गर्दै यो प्रतिबन्ध लगाएको हो। विभागले ‘सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९’ को दफा २४ को उपदफा (३) लाई टेकेर यो निर्णय गरेको जनाएको छ।
के छ कानुनी व्यवस्था?
उक्त ऐनमा वातावरण प्रदूषण, सवारी चाप, सडकको कमजोर अवस्था वा सार्वजनिक हितलाई ध्यानमा राख्दै आवश्यक ठानेमा सरकारले निश्चित समयका लागि सवारीसाधनको नयाँ दर्ता रोक्का (बन्द) गर्न सक्ने स्पष्ट व्यवस्था छ।
ईभी (विद्युतीय सवारी) पनि रोकिँदा अन्यौलता
सरकारले वातावरणमैत्री भन्दै विद्युतीय सवारीसाधनलाई प्रोत्साहन गरिरहेका बेला, यो निर्णयमा विद्युतीय सार्वजनिक सवारीसाधनलाई समेत समेटिनुलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। विज्ञहरूका अनुसार, ईभीले प्रदूषण नगरे पनि सडकको सिमित क्षमता र बढ्दो ट्राफिक जामका कारण विद्युतीय बस वा माइक्रोबसको दर्तामा पनि ब्रेक लगाउनुपरेको हो।
यो निर्णयसँगै अब नयाँ गाडी किनेर सार्वजनिक रुट (रुट पर्मिट) मा चलाउने योजनामा रहेका व्यवसायीहरू प्रत्यक्ष प्रभावित हुनेछन्। यातायात क्षेत्रलाई ‘थप भरपर्दो र वैज्ञानिक’ बनाउन भन्दै चालिएको यो कदम कति समयसम्म लागू रहन्छ भन्नेबारे विभागले स्पष्ट पारेको छैन। यद्यपि, विद्यमान सार्वजनिक सवारीको रुट व्यवस्थापन र सडक स्तरोन्नति नभएसम्म यो रोक कायम रहने संकेत मिलेको छ।