काठमाडौँ । कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशको सीमानामा पर्ने हुम्ला र बाजुरा जिल्लाबीचको ऐतिहासिक सीमा विवाद एकाएक ‘थप हिंसात्मक’ मोडतर्फ धकेलिएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको बजेटमा बाजुराको हिमाली गाउँपालिका–३ लाम्पाटा (च्याचौर क्षेत्र) मा अस्थायी प्रहरी चौकी स्थापना गर्न खोजिएपछि सुरु भएको विवाद अहिले दुई जिल्लाका जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दल र संसद्सम्म पुगेर राजनीतिक प्रतिष्ठाको लडाइँ बनेको छ।
प्रहरी चौकी निर्माणलाई लिएर केही दिनअघि दुवै पक्षका स्थानीयबीच हातपात र झडप समेत भएको थियो, जसमा प्रहरीसहित कम्तीमा ५ जना घाइते भएका थिए।
विवाद चर्किएको रानीसैन, लाम्पाटा र च्याचौर क्षेत्र हिमाली भेगको बहुमूल्य जडीबुटी (यार्सागुम्बा, पाँचऔंले आदि) र जैविक विविधताले भरिपूर्ण क्षेत्र हो। यो क्षेत्र साइपाल हिमालको पूर्वी बेसक्याम्प पनि हो, जहाँ पर्यटनको प्रचुर सम्भावना छ।
-
हुम्लाको दाबी: हुम्लाका ४ वटा गाउँपालिका (सर्केगाड, खार्पुनाथ, सिमकोट र नाम्खा) का जनप्रतिनिधि र सर्वसाधारणले यो क्षेत्र ऐतिहासिक रूपमा आफूहरूले भोगचलन गर्दै आएको र बाजुराका बासिन्दाले विगतमा चरिचरन कर (तिरो) समेत बुझाउने गरेको दाबी गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार प्राकृतिक रूपमा बग्ने कवाडी खोला नै दुई जिल्लाको वास्तविक सीमाना हो।
-
बाजुराको दाबी: उता बाजुराको हिमाली गाउँपालिकाले भने उक्त भूभाग आफ्नो ३ नम्बर वडामा पर्ने र त्यहाँको जग्गाको राजस्व लामो समयदेखि हिमाली गाउँपालिकामा बुझाउने गरिएको दाबी गर्छ।
हुम्लाका राजनीतिक दलहरू (रास्वपा, कांग्रेस, एमाले र नेकपा) ले बिहीबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै विवादित क्षेत्रमा ड्रोन प्रयोग गरेर राष्ट्रिय पन्छी (डाँफे) तथा अन्य वन्यजन्तुको अवैध चोरी-सिकारी र वन फँडानी भइरहेको गम्भीर आरोप लगाएका छन्।
संसद्मा समेत रास्वपा सांसद केपी खनालले यो क्षेत्र जडीबुटी र वन्यजन्तु तस्करहरूको अखडा बनेको र उनीहरूले कर छली गरिरहेको तर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। बाजुरा पक्षले तस्कर र अवैध गतिविधिको निगरानी गर्न प्रहरी चौकी राख्न खोज्दा हुम्लातर्फका केही समूहले अवरोध पुर्याएको दाबी गरेको छ भने हुम्ला पक्षले सरकारको आधिकारिक निर्णयविना एकतर्फी चौकी राखेर भूमि मिच्न खोजिएको बताएको छ।
विवादका कारण बाजुराको धुलाचौर क्षेत्रमा कर्णाली करिडोर (राष्ट्रिय राजमार्ग) पूर्ण रूपमा अवरुद्ध पारिएको छ। हुम्लाबाट बाहिरिन लागेका र नेपालगन्ज-सुर्खेतबाट हुम्ला जान लागेका १५० भन्दा बढी सर्वसाधारण विगत दुई दिनदेखि खुला आकाशमुनि अलपत्र परेका छन्। स्थानीय होटल र पसलहरू समेत बलपूर्वक बन्द गराइएका कारण यात्रुहरू भोकभोकै बन्धकजस्तै बन्नुपरेको हुम्ला पक्षको आरोप छ।
यो विषयले संघीय संसद् (प्रतिनिधिसभा) मा समेत प्रवेश पाएको छ। सांसदहरू जयपति रोकाया र जनकराज गिरीले बिहीबार संसद्को आकस्मिक समयमा बोल्दै बिरामी र परीक्षार्थी यात्रुहरू अलपत्र परेको भन्दै तत्काल सडक खुलाउन र गृह मन्त्रालयमार्फत उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्न माग गरेका छन्।
के छ कानुनी र प्रशासनिक अवस्था ?
विवाद उत्कर्षमा पुगेपछि गृह मन्त्रालयले तत्कालका लागि प्रहरी चौकी निर्माणको कार्य रोक्न निर्देशन दिएको छ। कर्णालीका मुख्यमन्त्रीले समेत प्रधानमन्त्रीलाई पत्र लेख्दै सीमा विवाद समाधानका लागि केन्द्र सरकारबाटै प्राविधिक टोली खटाउन आग्रह गरेका छन्। हुम्लाका दलहरूले मुलुकी फौजदारी संहिताको दफा २११ र २१२ ९स्वतन्त्रतापूर्वक आवतजावत गर्न पाउने अधिकार विरुद्धको कसुर० आकर्षित हुने भन्दै राजमार्ग अवरुद्ध गर्नेहरूमाथि कारबाहीको माग गरेका छन् र सडक तत्काल नखुले ुकडा कदमु चाल्ने चेतावनी दिएका छन्।