काठमाडौँ । सरकारले नेपालको संविधानमा गर्नुपर्ने सुधार तथा संशोधनका विषयमा आम नागरिकहरूसँग लिखित सुझाव माग गरेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अन्तर्गत गठित ‘संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदल–२०८२’ ले शुक्रबार एक सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै रचनात्मक सुझाव दिन आव्हान गरेको हो।
संशोधन प्रक्रियामा आम नेपाली नागरिकको व्यापक सहभागिता र सुझाव सुनिश्चित गर्ने कार्यदलको निर्णयअनुसार लिखित रूपमा विचार संकलन गर्न लागिएको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ। इच्छुक नागरिकले सूचना प्रकाशित भएको सात दिनभित्र आफ्ना राय सुझावहरू उपलब्ध गराइसक्नु पर्नेछ। नागरिकहरूले आफ्ना सुझावहरू इमेल, फोन वा सिधै सिंहदरबारस्थित कार्यदलको सचिवालयमा बुझाउन सक्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। यसरी प्राप्त हुने महत्त्वपूर्ण सुझावहरूलाई कार्यदलले तयार पार्ने मूल बहसपत्रमा समेटिनेछ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकारले आफ्नो सयदिने कार्यसूचीअनुसार गत चैत १६ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयबाट यस कार्यदलको गठन गरेको हो। प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलमा सङ्घीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधि र उच्च सरकारी अधिकारीहरू सदस्य रहेका छन्।
६० दिनभित्र संशोधन प्रस्ताव (बहसपत्र) तयार गर्ने कार्यादेश पाएको यस कार्यदलले नागरिकका अतिरिक्त विभिन्न २८ वटा सरोकारवाला पक्ष र समूहहरूसँग समेत छलफल चलाउने कार्यविधि (टीओआर) बनाएको छ। सरोकारवाला र नागरिकबाट प्राप्त सुझावहरूका आधारमा विस्तृत बहसपत्र तयार गरी सरकारलाई बुझाइने र त्यसैका आधारमा आगामी संविधान संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढ्ने विश्वास लिइएको छ।