काठमाडौँ । आगामी जेठ १५ गते सैनिक मञ्च टुँडिखेलमा आयोजना हुने गणतन्त्र दिवस मूल समारोहमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र (बालेन) शाह सहभागी भएर पनि सम्बोधन नगर्ने भएका छन्। विगतका वर्षहरूमा गणतन्त्र दिवसका अवसरमा प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गर्ने स्थापित परम्परा रहे पनि यस पटक प्रधानमन्त्री शाहले उक्त जिम्मेवारी राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई सुम्पिएका छन्।
प्रधानमन्त्री शाहले मुख्यसचिवमार्फत् शीतल निवासलाई एक पत्र पठाउँदै गणतन्त्र दिवस मूल समारोहलाई सम्बोधन गरिदिन राष्ट्रपति पौडेललाई आग्रह गरेका हुन्। नेपालको इतिहासमा गणतन्त्र दिवसको मूल समारोहमा प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन नगर्न लागेको यो पहिलो पटक हो, जसका कारण वर्षौँदेखिको शासकीय परम्परा तोडिने भएको छ।
प्रधानमन्त्री शाह पछिल्लो समय सार्वजनिक र राजकीय समारोहका औपचारिक मन्तव्यहरूबाट टाढिँदै गएका छन्।
गत वैशाख २८ गते राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम वाचन गरिरहँदा प्रधानमन्त्री शाह बीचमै उठेर हिँडेका थिए। त्यसयता उनी संसद् भवन फर्किएका छैनन्।
संसद् भवनभन्दा मात्र दुई सय मिटरको दूरीमा रहेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बसेर उनले संसद्को टेलिभिजन लाइभ हेर्ने गरेको तर सदनलाई बेवास्ता गरेको आरोप राजनीतिक वृत्तमा लागिरहेको छ।
यसअघि गत फागुन २१ गते निर्वाचित प्रतिनिधि सभामा समेत उभिएर उनले कुनै मन्तव्य दिएका थिएनन्।
औपचारिक समारोहहरूबाट पछि हटिरहेका प्रधानमन्त्री शाहले यसअघि गत चैत २६ गते भक्तपुरको खरिपाटीस्थित नेपाली सैनिक प्रतिष्ठानमा आयोजित अधिकृत क्याडेट तालिमको आयुक्त पद प्रदान कवाज समारोहलाई भने सम्बोधन गरेका थिए।
त्यसबेला उनले नवआयुक्त सैनिक अधिकृतहरूलाई कर्तव्यनिष्ठ, अनुशासित र जिम्मेवार भएर राष्ट्र सेवामा समर्पित हुन आग्रह गर्दै बधाई तथा शुभकामना दिएका थिए। सैनिक प्रतिष्ठानको कार्यक्रममा सक्रिय देखिएका शाहले सैनिक मञ्च टुँडिखेलको राजकीय समारोहमा भने आफैँ सम्बोधन नगर्ने निर्णय लिएका हुन्।
वि.सं. २०६५ साल जेठ १५ गते नेपालको संविधान सभाको पहिलो बैठकले २३८ वर्ष लामो शाहवंशीय राजतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको अन्त्य गर्दै नेपाललाई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा गरेको थियो। सोही ऐतिहासिक दिनको सम्झनामा हरेक वर्ष जेठ १५ गते सरकारी स्तरबाटै मूल समारोह समिति गठन गरी टुँडिखेलमा भव्य रूपमा गणतन्त्र दिवस मनाउने गरिन्छ, जहाँ सरकार प्रमुखको हैसियतमा प्रधानमन्त्रीले देशवासीका नाममा सम्बोधन गर्ने चलन रहिआएको थियो।