काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कलाई थप स्वायत्त, प्रविधिमैत्री र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसारको शक्तिशाली केन्द्रीय बैङ्क बनाउने उद्देश्यका साथ सरकारले ‘नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन, २०५८’ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक सङ्घीय संसद्मा दर्ता गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयले प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको यस विधेयकले नेपालको वित्तीय क्षेत्रमा दूरगामी महत्त्व राख्ने डिजिटल करेन्सी (डिजिटल मुद्रा) को कानुनी सुरुआतदेखि केन्द्रीय बैङ्कको सञ्चालक समितिको संरचनामा व्यापक फेरबदल गर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ।
राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक परिदृश्यमा आएको परिवर्तन, डिजिटल प्रविधिको तीव्र विकास र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष सँगको प्रतिबद्धता समेतलाई दृष्टिगत गरी यो विधेयक ल्याइएको हो। ऐन जारी भएयता संसद्बाट पारित भएमा यो १०औँ संशोधन हुनेछ।
१. डिजिटल मुद्रालाई कानुनी मान्यता
विधेयकले पहिलोपटक ‘डिजिटल करेन्सी’लाई कानुनी परिभाषाभित्र समेटेको छ। हालसम्म भौतिक ‘करेन्सी नोट’मा मात्र सीमित रहेको व्यवस्थालाई परिमार्जन गर्दै अब राष्ट्र बैङ्कले जारी गर्ने डिजिटल मुद्राले पनि बैङ्क नोटसरह कानुनी मान्यता पाउने बाटो खुल्नेछ। यससँगै भौतिक शाखा बिना नै सञ्चालन हुने ‘डिजिटल बैङ्क’ स्थापनाको आधार समेत तयार हुनेछ।
२. नियमनको दायरामा डिजिटल वालेट र रेमिट्यान्स
वित्तीय संस्थाको परिभाषालाई व्यापक बनाउँदै अब डिजिटल भुक्तानी सेवा प्रदायक (PSP), भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक (PSO) र विप्रेषण (रेमिट्यान्स) कारोबार गर्ने संस्थाहरूलाई पनि राष्ट्र बैङ्कको प्रत्यक्ष नियमनभित्र ल्याइनेछ। यसले हाल सञ्चालनमा रहेका डिजिटल वालेट र पेमेन्ट गेटवेहरूमाथि केन्द्रीय बैङ्कको सुपरीवेक्षकीय अधिकार बलियो बनाउनेछ।
३. सञ्चालक समिति ९ सदस्यीय बनाइने, स्वतन्त्र सञ्चालकको सङ्ख्या ५ पुर्याइने
केन्द्रीय बैङ्कको निर्णय प्रक्रियालाई थप व्यावसायिक र पारदर्शी बनाउन सञ्चालक समितिको संरचनामा हेरफेर गरिएको छ। हाल अर्थ सचिव, दुई डेपुटी गभर्नर र सरकारले नियुक्त गरेका ३ जना गरी ७ सदस्यीय समिति रहने व्यवस्था रहेकामा अब नियुक्त हुने स्वतन्त्र (गैरकार्यकारी) सञ्चालकको सङ्ख्या ५ पुर्याएर समितिलाई ९ सदस्यीय बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ। यसले संस्थागत स्वायत्ततालाई बलियो बनाउने अपेक्षा छ।
४. ‘वित्तीय होल्डिङ कम्पनी’ को नयाँ अवधारणा
विधेयकमा बैङ्किङ समूहहरूको स्वामित्व व्यवस्थापन र संरचनालाई थप व्यवस्थित गर्न ‘वित्तीय होल्डिङ कम्पनी’ सम्बन्धी नयाँ कानुनी व्यवस्था थप गरिएको छ। वाणिज्य बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको सहायक कम्पनी वा संयुक्त उपक्रम (Joint Venture) भएका संस्थाहरूलाई यस अन्तर्गत परिभाषित गरिनेछ।
५. ‘म्याक्रो प्रुडेन्सियल’ नियामक र १०% सम्म लगानीको अधिकार
प्रणालीगत जोखिम व्यवस्थापन र वित्तीय स्थायित्वका लागि राष्ट्र बैङ्कलाई ‘म्याक्रो प्रुडेन्सियल’ नियामकका रूपमा स्पष्ट कानुनी जिम्मेवारी दिइँदै छ। यसका साथै धितो व्यवस्थापन, साख मूल्याङ्कन (Credit Rating), भुक्तानी क्लियरिङ र सम्पत्ति व्यवस्थापन जस्ता वित्तीय प्रणालीसँग सम्बन्धित सहायक संस्थाहरूमा राष्ट्र बैङ्कले आफ्नो कुल पूँजीको १० प्रतिशतसम्म लगानी गर्न सक्ने अधिकार पनि विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार: चालु आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्य, राष्ट्र बैङ्कको चौथो रणनीतिक योजना (२०२२–२०२६) तथा मौद्रिक नीतिमा उल्लिखित सुधार कार्यक्रमहरूलाई कार्यान्वयन गर्न यो समयानुकूल कानुनी परिमार्जन अघि बढाइएको हो। विधेयक पारित भएसँगै केन्द्रीय बैङ्कको निर्णय प्रक्रियामा पारदर्शिता र व्यावसायिकता थप सुदृढ हुनेछ।