काठमाडौँ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गत भदौ २३ र २४ गते भएको ‘जेनजी’ आन्दोलनका क्रममा प्रदर्शनकारीमाथि बर्बर दमन र मानव अधिकार उल्लंघन भएको ठहर गर्दै नेपाल प्रहरीका वर्तमान महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्की र सशस्त्र प्रहरी बलका महानिरीक्षक (आईजीपी) नारायणदत्त पौडेलसहित उच्च सुरक्षा अधिकारीहरूलाई विभागीय कारबाही गर्न सरकारसमक्ष सिफारिस गरेको छ।
बुधबार जेनजी आन्दोलनको छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै आयोगले तत्कालिन समयमा जिम्मेवार पदमा रहेका अधिकारीहरूले घातक हतियारको विना सावधानी प्रयोग गरेको र गर्न लगाएको निष्कर्ष निकालेको हो।
को-को छन् कारबाहीको सूचीमा?
भदौ २३ गतेको प्रदर्शनका क्रममा हालका आईजीपी दानबहादुर कार्की र नारायणदत्त पौडेल दुवैजना अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) का रूपमा कमाण्ड सम्हालिरहेका थिए। आन्दोलन पश्चात उनीहरू दुवै संगठनको सर्वोच्च पद (आईजीपी) मा बढुवा भएका हुन्।
आयोगले वर्तमान आईजीपीद्वयसहित देहायका तत्कालीन उच्च अधिकारीहरूलाई नेपालको संविधानको धारा २४९ (२) को (ङ) बमोजिम विभागीय कारबाही गरी सोको जानकारी राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन, २०६८ को दफा १७(२) अनुसार आयोगलाई दिन निर्देश गरेको छ:
-
नेपाल प्रहरी: वर्तमान आईजीपी दानबहादुर कार्की, प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) ओमविक्रम राणा, र वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक (एसएसपी) विश्व अधिकारी।
-
सशस्त्र प्रहरी बल: वर्तमान आईजीपी नारायणदत्त पौडेल र सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) जीवन केसी।
-
राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग: तत्कालीन निर्देशक कृष्ण खनाल।
-
प्रशासन: काठमाडौँका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) छविलाल रिजाल।
यसका साथै भदौ २३ गते नयाँ बानेश्वर र संसद् भवन क्षेत्रको फिल्डमा खटिएका नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका फिल्ड कमाण्डरहरूलाई समेत कारबाहीको दायरामा ल्याउन भनिएको छ।
पूर्वआईजीपीहरूलाई ‘भविष्यमा सरकारी सेवामा अयोग्य’ बनाउन सिफारिस
आयोगले घटनाको समयमा सुरक्षा निकायको सर्वोच्च नेतृत्वमा रहेका तर हाल अवकाश पाइसकेका अधिकारीहरूलाई समेत दोषी ठहर गरेको छ।
जसअनुसार नेपाल प्रहरीका तत्कालीन आईजीपी चन्द्रकुवेर खापुङ, सशस्त्र प्रहरी बलका तत्कालीन आईजीपी राजु अर्याल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका तत्कालीन प्रमुख हुतराज थापालाई भविष्यमा कुनै पनि सरकारी सेवाको जिम्मेवारी नदिन आयोगले सरकारलाई कडा सिफारिस गरेको छ। आवश्यक सतर्कता र संयमता नअपनाई बल प्रयोगको आदेश दिएको भन्दै उनीहरूमाथि यो कदम चालिएको हो।
संवैधानिक बाध्यता: राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन, २०६८ मा भएको कानुनी प्रावधान अनुसार आयोगले गरेको यो सिफारिसलाई सरकारले पत्र प्राप्त भएको आगामी तीन महिनाभित्र पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गरी आयोगलाई प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने बाध्यता रहन्छ।
यो सिफारिससँगै दुवै सुरक्षा संगठनका वर्तमान प्रमुखहरू नैतिक र कानुनी दबाबमा परेका छन् भने सरकारले यस विषयमा चाल्ने आगामी कदमलाई निकै चासोका साथ हेरिएको छ।