काठमाडौँ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गत भदौ २३ र २४ गते देशव्यापी रूपमा भएको ‘जेनजी आन्दोलन’ दमन प्रकरणमा तत्कालीन राजनीतिक नेतृत्वलाई मुख्य दोषी ठहर गर्दै इतिहासमै पहिलो पटक कठोर र दीर्घकालीन असर पर्ने सिफारिस गरेको छ । आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगर र सदस्य लिली थापा नेतृत्वको टोलीले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक र तत्कालीन सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई ‘मानव अधिकार उल्लंघनकर्ता’ घोषणा गरिएको छ ।
हाल नेपालमा राजनीतिक नेतृत्वलाई मानव अधिकार उल्लंघनको कसुरमा सिधै सजाय गर्ने स्पष्ट कानुन नभएकाले, आयोगले नयाँ कानुन बनाएर संसद्बाट पारित गरी उनीहरूलाई भूतपूर्व घटनाकै आधारमा कारबाही गर्न सरकारलाई सनसनीपूर्ण सिफारिस गरेको हो ।
सर्वोच्चको नजीर टेक्दै नयाँ कानुनको मस्यौदा सिफारिस
नेपालको कानुनी इतिहासमा सामान्यतया घटना घटिसकेपछि बन्ने कानुन पुराना घटनामा आकर्षित हुँदैन । तर, मानव अधिकार आयोगले सर्वोच्च अदालतले पुस २०७० मा (अधिवक्ता माधव बस्नेत विरुद्ध नेपाल सरकार) प्रतिपादन गरेको विशेष नजीरलाई औंल्याएको छ, जसमा ‘मानवता र मानव अधिकार विरोधी गम्भीर कसुरमा पश्चातदर्शी कानुन बनाएर पनि सजाय गर्न सकिने’ उल्लेख छ ।
आयोगले सोही नजीरका आधारमा नयाँ कानुन बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै अब बन्ने कानुनमा समेट्नुपर्ने ७ बुँदे विशेष प्रावधानहरू समेत तोकिदिएको छ:
अब बन्ने कानुनमा के-के सजाय प्रस्ताव गरिएको छ?
-
कैद र जरिवाना: राजनीतिक नेतृत्व र उल्लंघनकर्तालाई बढीमा ६ महिनासम्म कैद र ३ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनुपर्ने ।
-
चुनाव र नियुक्तिमा ५ वर्ष बन्देज: दोषी ठहरिएका नेताहरूलाई आगामी ५ वर्षसम्म कुनै पनि राजनीतिक नियुक्ति लिन वा स्थानीय, प्रदेश र संघीय संसद्को निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न पूर्ण रूपमा निषेध (ब्यान) गर्ने ।
-
३ वर्ष विदेश भ्रमण र प्रशासनिक ओहोदामा रोक: दोषीहरूलाई कम्तीमा ३ वर्षसम्म कुनै पनि प्रशासनिक जिम्मेवारी नदिने र ३ वर्षसम्म विदेश भ्रमणमा जान पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउने ।
-
नयाँ विशेष अदालतको गठन: यी मुद्दाहरूको द्रुत सुनुवाइका लागि हालको विशेष अदालतभन्दा भिन्न, छुट्टै ‘विशेष अदालत’ को स्थापना गर्नुपर्ने ।
-
पदबाट स्वतः निलम्बन: मुद्दा दर्ता हुनासाथ जुनसुकै सार्वजनिक वा राजनीतिक पदमा रहेको व्यक्ति भए पनि ऊ स्वतः निलम्बन हुने कानुनी व्यवस्था राख्न निर्देशन ।
सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्ध नै ‘हिंसाको मुख्य कारक’
आयोगको प्रतिवेदनले भदौ २३ र २४ गते ७६ जना भन्दा बढीको ज्यान जाने गरी भएको भयानक दङ्गा र देशव्यापी ‘सुरक्षा शून्यता’ सिर्जना हुनुमा तत्कालीन ओली सरकारले सामाजिक सञ्जालमाथि लगाएको असंवैधानिक प्रतिबन्धलाई मुख्य कारक मानेको छ । सुरक्षा निकायहरूले प्रतिबन्ध तत्काल नहटाए मुलुकमा विद्रोह हुन सक्ने लिखित चेतावनी दिँदादिँदै पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले त्यसलाई बेवास्ता गरेको र गृह प्रशासन मूकदर्शक बनेको आयोगको ठहर छ ।
क्षमादानको प्रावधान तर गम्भीर कसुरमा कडा
आयोगले गम्भीर प्रकृतिका (हत्या, बलात्कार, बेपत्ता) बाहेकका अन्य घटनामा भने केही लचकता अपनाउन सकिने बाटो खुला राखेको छ । पीडित वा अदालतको अनुमति लिएर उल्लंघनकर्ताले सार्वजनिक रूपमा माफी मागेमा, पर्याप्त क्षतिपूर्ति दिएमा सजायमा केही क्षमादान दिन सकिने व्यवस्था कानुनमा राख्न भनिएको छ ।
मानव अधिकार आयोगको यो सिफारिसले नेपालको राजनीतिमा भूकम्प ल्याइदिएको छ । देशका शीर्ष नेताहरूलाई नै ‘मानव अधिकार उल्लंघनकर्ता’ को सूचीमा राखेर ५ वर्ष चुनाव लड्न नपाउने र विदेश जान नपाउने गरी कानुन बनाउन गरिएको यो सिफारिस कार्यान्वयन भएमा नेपालको राजनीतिक र संवैधानिक परिदृश्य पूर्ण रूपमा बदलिने निश्चित छ ।