काठमाडौँ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि दिगो आर्थिक सुशासन र रूपान्तरणका स्पष्ट कार्यक्रमसहितको महत्वाकाङ्क्षी बजेट आज सार्वजनिक गर्दै छ।

माननीय अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले व्यवस्थापिका संसद्को संयुक्त सदनमा अपराह्न ४ बजे आगामी आवको आयव्ययको अनुमानित विवरण (बजेट) प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम रहेको छ।

संवैधानिक प्रावधान अनुसार जेठ १५ गते सार्वजनिक हुन लागेको यस पटकको बजेटको आकार २० खर्ब रुपियाँ नाघ्ने अनुमान गरिएको छ। अर्थमन्त्री वाग्लेले हिजो (बिहीबार) नै सम्माननीय राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई आगामी बजेटको प्राथमिकता र तयारीबारे विस्तृत जानकारी गराइसक्नुभएको छ।

आगामी वर्षको बजेटलाई रूपान्तरणको प्रस्थानविन्दु बनाएर आउने पाँच वर्षसम्म सुधारका कार्यक्रमहरूलाई व्यवस्थित गर्ने सरकारको तयारी छ।

निजामती कर्मचारीहरूको मनोबल उच्च बनाउन न्यूनतम १५ प्रतिशत तलब वृद्धि गर्ने घोषणा गरिँदै छ।

  • करदातालाई राहत: व्यक्तिगत आयकरको सीमा बढाएर आम सर्वसाधारण र मध्यम वर्गलाई राहत दिने तयारी गरिएको छ।

  • कर प्रणालीमा सुधार: करका दरहरूलाई थप व्यवस्थित, व्यावहारिक र समयानुकूल बनाइने छ।

  • आयोजनाहरूलाई गति: वर्षौँदेखि रोकिएका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूलाई पर्याप्त स्रोत सुनिश्चित गरी द्रुत गतिमा सम्पन्न गरिने छ।

  • प्रशासनिक सुधार: राज्यको कोषमा भार थपेका र कमजोर अवस्थामा रहेका सार्वजनिक निकायहरूलाई खारेज वा गाभेर प्रशासनिक खर्च घटाउने साहसिक कदम चालिँदै छ।

नेपालको अर्थतन्त्रलाई नयाँ उचाइमा पुर्‍याउन अर्थ मन्त्रालयले अल्पकालीन र दीर्घकालीन रणनीति तय गरेको छ। देशभित्र उपभोग र लगानीको वातावरणमा सुधार गर्दै आगामी बढीमा सात वर्षभित्र नेपाललाई १०० अर्ब डलरको अर्थतन्त्र बनाउने दुरदर्शी लक्ष्य बजेटले अघि सारेको छ।

बजेटको आकार: १० वर्षमा दोब्बर वृद्धि

नेपालको बजेट इतिहासमा पछिल्लो एक दशकमा उल्लेखनीय आकार वृद्धि भएको छ। आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा ८ खर्ब १९ अर्ब रुपियाँ मात्र रहेको बजेटको आकार चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा १९ खर्ब ६४ अर्ब रुपियाँ पुगिसकेको छ।

विगतका वर्षहरूमा सुरु विनियोजन र वास्तविक राजस्व सङ्कलनबिच देखिएको खाडल (जस्तै चालु आवमा १९ खर्ब ६४ अर्बको बजेट र १० खर्ब २१ अर्बको राजस्व संशोधित अनुमान) लाई पुर्र्दै सार्वजनिक ऋणको भरपर्दो व्यवस्थापन गर्न अर्थमन्त्री वाग्लेले यसपटक विनियोजन विधेयकसँगै आर्थिक विधेयक र राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक पनि सँगै प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्छ।

यस नयाँ बजेटले देशमा आर्थिक सुशासन कायम गर्दै आम नागरिकमा समृद्धिको नयाँ आशा जगाउने विश्वास गरिएको छ।