काठमाडौँ । सरकारले प्रशासनिक चुस्तता, तीव्र औद्योगिकीकरण र आधुनिक प्रविधिको विकासलाई मुख्य आधार बनाउँदै आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को आक्रामक सुधारमुखी बजेट सार्वजनिक गरेको छ।
संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा बजेट वक्तव्य प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले पूँजीगत खर्च (विकास बजेट) को परम्परागत र सुस्त शैलीलाई पूर्ण रूपमा बदलेर नयाँ लय समात्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो।
१. स्वदेशी उद्योगलाई राहत: २७३ कच्चा पदार्थमा भन्सार कटौती
औद्योगिक उत्पादन बढाउन र स्वदेशी उत्पादनलाई विदेशी वस्तुसँग प्रतिस्पर्धी बनाउन सरकारले भन्सार महसुलमा रणनीतिक र ठूलो परिवर्तन गरेको छ।
-
एक तह कम भन्सारको ग्यारेन्टी: अर्थमन्त्री वाग्लेका अनुसार अबदेखि औद्योगिक कच्चा पदार्थको भन्सार महसुल तयारी वस्तुको भन्दा कम्तीमा एक तह कम हुने नीतिगत ग्यारेन्टी गरिएको छ।
-
लागत घट्ने: यसै नीति अन्तर्गत २७३ प्रकारका कच्चा पदार्थहरूको भन्सार दर घटाइएको छ, जसले नेपाली उद्योगहरूको उत्पादन लागत घटाई बजारमा उनीहरूको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउने विश्वास गरिएको छ।
२. नेपालीलाई विदेशमा लगानी गर्न बाटो खुला गरिँदै
नेपाली आर्थिक इतिहासमा अर्को महत्त्वपूर्ण र साहसिक घोषणा गर्दै सरकारले नेपाली नागरिकले विदेशमा लगानी गर्न पाउने कानुनी व्यवस्थालाई सहजीकरण गर्ने नीति लिएको छ। मौजुदा कडा कानुनहरूलाई परिमार्जन गर्दै नेपाली पूँजी र व्यवसायलाई विश्व बजारमा फैलाउने वातावरण निर्माण गरिने बजेटमा उल्लेख छ।
३. प्रविधिमा फड्को: एआईका लागि ‘मातृभूमि कोष’
आधुनिक प्रविधिको विकास र डिजिटल रूपान्तरणलाई गति दिन सरकारले आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (AI) को क्षेत्रमा लगानी केन्द्रित गर्ने भएको छ। एआई प्रविधिको विकास, अनुसन्धान र नवप्रवर्तन (Innovation) का लागि विशेष रूपमा ‘मातृभूमि कोष’ स्थापना गर्ने घोषणा अर्थमन्त्रीले गर्नुभयो। यस कोषमार्फत विश्वभर रहेका नेपाली प्रविधि विज्ञहरूलाई स्वदेशमै काम गर्ने वातावरण बनाइनेछ।
४. ऊर्जा सुरक्षा: ३ महिना पुग्ने इन्धन भण्डारण गरिने
मुलुकको ऊर्जा सुरक्षा र सम्भावित आपतकालीन संकट व्यवस्थापनलाई सुदृढ बनाउन सरकारले इन्धन भण्डारणमा नयाँ नीति लिएको छ। अबदेखि मुलुकभित्रै कम्तीमा तीन महिना (९० दिन) का लागि पुग्ने गरी इन्धन भण्डारण क्षमताको विस्तार गरिने र आवश्यक इन्धन भण्डारण गरेर राखिने घोषणा बजेटमार्फत गरिएको छ।
अर्थमन्त्री डा. वाग्लेद्वारा प्रस्तुत यो बजेटले परम्परागत करका दायरा र खर्च गर्ने शैलीलाई भत्काउँदै नेपाललाई प्रविधि र औद्योगिकीकरणको नयाँ युगमा लैजाने स्पष्ट मार्गचित्र कोरेको देखिन्छ।