काठमाडौँ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व वृद्धि, खाद्य सुरक्षा र वास्तविक किसानको उत्थानलाई केन्द्रमा राख्दै विशेष प्याकेज घोषणा गरेको छ। संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा बजेट वक्तव्य प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले कृषि क्षेत्रका लागि रणनीतिक योजनाहरू सार्वजनिक गर्नुभएको हो।
बजेटमा किसानको पहिचान, मलको सुनिश्चितता र बाँझो जमिनको उपयोगलाई मुख्य प्राथमिकता दिइएको छ।
१. मलको संकट टार्न २७ अर्ब ४६ करोड; वार्षिक ‘आपूर्ति क्यालेन्डर’ लागू हुने
नेपाली किसानले बर्सेनि भोग्दै आएको रासायनिक मलको अभावलाई सदाका लागि अन्त्य गर्न सरकारले ठूलो बजेट विनियोजन गरेको छ।
-
मलका लागि भारी बजेट: रासायनिक मलको सहज र सुनिश्चित आपूर्तिका लागि सरकारले २७ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ।
-
आपूर्ति क्यालेन्डर: मल वितरण प्रणालीलाई चुस्त बनाउन ‘वार्षिक आपूर्ति क्यालेन्डर’ तयार पारिनेछ। यसले गर्दा मुख्य खाद्यबाली लगाउने पिक सिजन (Peak Season) मा किसानले बिना झन्झट मल पाउने ग्यारेन्टी सरकारले गरेको छ।
२. वास्तविक किसानको पहिचान: आगामी वर्ष नै परिचयपत्र वितरण
कृषि क्षेत्रमा राज्यले दिने अनुदान र सहुलियत टाठाबाठाको हातमा मात्र पुग्ने गरेको जनगुनासोलाई सम्बोधन गर्न सरकारले नयाँ कदम चालेको छ।
-
आगामी आर्थिक वर्षभित्रै देशभरका किसानको पहिचान कार्य पूर्ण रूपमा सम्पन्न गरिनेछ।
-
पहिचान लगत्तै वास्तविक किसानहरूलाई ‘किसान परिचयपत्र’ वितरण सुरु गरिनेछ। यस परिचयपत्रका आधारमा सरकारले उपलब्ध गराउने सेवा, अनुदान र सहुलियतहरू सोझै लक्षित समूह (किसान) सम्म पुग्ने डिजिटल प्रणालीको विकास गरिनेछ।
३. ‘भूमि बैंक’ मार्फत बाँझो जमिनको उत्पादनमूलक उपयोग
मुलुकभर खेतीयोग्य जमिन बाँझो राख्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न सरकारले स्थानीय तहहरूसँगको समन्वयमा नयाँ नीति ल्याएको छ।
-
नदी उकास क्षेत्र, उपयोगविहीन सरकारी जग्गा तथा लामो समयदेखि बाँझो रहेका निजी जमिनलाई उत्पादनसँग जोडिनेछ।
-
यसका लागि स्थानीय तहहरूमा ‘भूमि बैंक’ स्थापना गरिनेछ। भूमि बैंकमार्फत त्यस्ता जमिनलाई एकीकृत गरी व्यावसायिक र सामूहिक खेतीका लागि प्रोत्साहन गरिने बजेटमा उल्लेख छ।
४. कृषि आधुनिकीकरण र कोल्ड स्टोरमा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन
-
कृषि आधुनिकीकरण: कृषिमा प्रविधि र यान्त्रिकीकरण भित्र्याउन ‘राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम’ का लागि २ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ बजेट व्यवस्था गरिएको छ।
-
एग्रो-कोल्ड स्टोर: किसानले उत्पादन गरेका उपजहरू कुहिएर जाने समस्या समाधान गर्न र उचित बजार मूल्य दिलाउन निजी क्षेत्रको साझेदारीमा ‘एग्रो–कोल्ड स्टोर’ (चिस्यान केन्द्र) स्थापना गरिनेछ। यसका लागि निजी क्षेत्रलाई विशेष सरकारी प्रोत्साहन र सहुलियत दिइने अर्थमन्त्री वाग्लेले घोषणा गर्नुभयो।
आगामी वर्षको कृषि बजेटले परम्परागत खेती प्रणालीलाई प्रविधि र बजारसँग जोड्दै किसानको आयस्तर सुधार्ने र रासायनिक मलको आपूर्तिलाई व्यवस्थित बनाउने स्पष्ट मार्गचित्र तय गरेको देखिन्छ।