काठमाडौं। विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्री महावीर पुनले नवगठित मन्त्रालयलाई प्रभावकारी र संस्थागत बनाउन आवश्यक कानुनी तथा संरचनागत तयारी तत्काल सुरु गरिएको बताएका छन्। मन्त्रालयको पहिलो प्राथमिकताका रूपमा विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तनसम्बन्धी ऐन निर्माण प्रक्रिया अघि बढाइने उनले जानकारी दिएका छन्।

बिहीबार सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो पहिलो कार्यदिवसका निर्णय सार्वजनिक गर्दै मन्त्री पुनले शून्य अवस्थाबाट सुरु भएको मन्त्रालयका लागि कानुनी आधार, कार्यप्रणाली र संस्थागत संरचना निर्माण अपरिहार्य रहेको बताएका हुन्।
उनका अनुसार विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन क्षेत्रलाई स्पष्ट नीतिगत मार्गदर्शन दिन विधेयक तयार गरी ऐन ल्याउने प्रक्रिया अघि बढाइनेछ। यसले मन्त्रालयको कामलाई व्यवस्थित, दिगो र परिणाममुखी बनाउन सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ।

मन्त्री पुनले विभिन्न मन्त्रालय तथा सरकारी निकायअन्तर्गत सञ्चालन भइरहेका अनुसन्धान, प्रविधि विकास र नवप्रवर्तनसम्बन्धी कार्यक्रमलाई समन्वित र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले तत्काल छलफल सुरु गरिने पनि बताएका छन्। अनुसन्धानसँग सम्बन्धित गतिविधिबीच समन्वय अभाव हुँदा अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन नसकेको उल्लेख गर्दै उनले उपलब्ध स्रोत, जनशक्ति र लगानीको अधिकतम उपयोगमा जोड दिएका छन्।

यस्तै मन्त्रालय सञ्चालनका लागि आवश्यक जनशक्ति, दरबन्दी संरचना र कार्यप्रवाह निर्धारण गर्न विस्तृत अध्ययन तथा सर्वेक्षण गरिने भएको छ। आवश्यक विज्ञता, कर्मचारी संख्या र सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने उपायबारे अध्ययन गरिने मन्त्री पुनले बताएका छन्।
नेपालमा विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन क्षेत्रलाई आर्थिक विकास, औद्योगिक रूपान्तरण र रोजगारी सिर्जनासँग जोड्ने बहस लामो समयदेखि हुँदै आएको भए पनि अनुसन्धान तथा विकासमा न्यून लगानी, निजी क्षेत्र–विश्वविद्यालय–सरकारी निकायबीच कमजोर सहकार्य तथा स्पष्ट नीतिगत संरचनाको अभाव चुनौतीका रूपमा रहँदै आएको छ।

यसै सन्दर्भमा स्थापना भएको विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालयले अनुसन्धान, स्टार्टअप प्रवर्द्धन, डिजिटल रूपान्तरण तथा प्रविधि हस्तान्तरणजस्ता क्षेत्रमा दीर्घकालीन नीति निर्माण गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
मन्त्री पुनले मन्त्रालयलाई केवल प्रशासनिक निकायमा सीमित नराखी अनुसन्धान, आविष्कार र नवप्रवर्तनमार्फत देशको आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा योगदान गर्ने संस्थाका रूपमा विकास गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।