काठमाडौं । सरकारले संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलको म्याद २०८३ असार मसान्तसम्म थप गर्ने निर्णय गरेको छ। शुक्रबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो।
सरकारले संविधान संशोधनसम्बन्धी विषयमा विस्तृत बहसपत्र तयार गर्न गठन गरिएको कार्यदललाई थप समय आवश्यक देखिएकाले म्याद विस्तार गरिएको जनाएको छ।
बैठकले सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षण सम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग (रावल आयोग) को २०५२ सालको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई आवश्यक निर्देशन दिने निर्णय पनि गरेको छ।
यस्तै, मन्त्रिपरिषद्ले सिन्धुपाल्चोकका रमेशकुमार धिताललाई लेखामान बोर्डको अध्यक्ष पदमा मनोनयन गर्ने निर्णय गरेको छ।
सरकारका अनुसार बैठकमा प्रशासनिक तथा नीतिगत विषयमा अन्य नियमित एजेन्डामाथि समेत छलफल भएको थियो।