काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसभित्रको आन्तरिक शक्ति संघर्ष र गुटबन्दी पुनः सतहमा आएको छ। पार्टी संस्थापन पक्षले एकलौटी ढंगले संगठन सञ्चालन गरेको र निष्पक्षता कायम गर्न नसकेको आरोप लगाउँदै इतर पक्षले आज मोरङको विराटनगरमा बृहत् प्रदेशस्तरीय भेलाको आयोजना गरेको छ।
कोशी प्रदेशका १४ वटै जिल्लाका अगुवा नेता तथा कार्यकर्ताहरूको सहभागिता रहेको यस भेलालाई पार्टीको केन्द्रीय नेतृत्वमाथि बलियो दबाब सिर्जना गर्ने रणनीतिक कडीका रूपमा हेरिएको छ।
राजनीतिक वृत्तमा यो भेलालाई निकै अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। विशेष गरी कांग्रेसका प्रभावशाली नेता डा. शेखर कोइराला, पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला र पूर्वउपसभापति विजयकुमार गच्छदारले एउटै मञ्चबाट भेलालाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम तय भएपछि पार्टीभित्रको समीकरणमा नयाँ तरंग पैदा भएको छ।
विवादका मुख्य कारक: सदस्यता, कार्यविभाजन र महाधिवेशन
कांग्रेसभित्र हाल सदस्यता वितरण, कार्यविभाजन र आगामी महाधिवेशनको अंकगणितलाई लिएर संस्थापन र इतर समूहबीच तीव्र विवाद चर्किएको छ। इतर समूहले वर्तमान नेतृत्वकै कारण पार्टी कमजोर बन्दै गएको र भ्रातृ संस्थाहरू भंग हुने अवस्थामा पुगेको आरोप लगाएको छ।
विशेष गरी क्रियाशील सदस्यता अद्यावधिक (नवीकरण र वितरण) प्रक्रियाप्रति इतर पक्षको तीव्र असन्तुष्टि छ।
-
अनलाइन प्रक्रियामा प्रश्न: कोशी प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री एवं कांग्रेस नेता केदार कार्कीले हालको अनलाइन अद्यावधिक प्रक्रिया प्राविधिक र नीतिगत रूपमा त्रुटिपूर्ण एवं पूर्वाग्रही रहेको दाबी गरेका छन्। यसले पार्टीको लोकतान्त्रिक छविमा अपूरणीय क्षति पुर्याउने उनको चेतावनी छ।
-
समयसीमा सकिँदा पनि अन्योल: केन्द्रीय समितिले तोकेको क्रियाशीलता अद्यावधिक गर्ने अन्तिम समयसीमा गुज्रिसक्दा समेत विवाद सुल्झिन सकेको छैन। आफ्नो समूहको माग सुनुवाइ नभएको भन्दै इतर समूहका धेरैजसो जिल्ला सभापति र नेताहरूले अझै विवरण अद्यावधिक गराएका छैनन्।
-
केन्द्रको हस्तक्षेपको आरोप: संस्थापन पक्षले पार्टी विधान विपरीत जिल्ला र क्षेत्रीय समितिहरूलाई बाइपास गरेर केन्द्रबाटै सोझै सदस्यता वितरण गर्न खोजेको इतर पक्षको मुख्य जिकिर छ।
देशैभरि समानान्तर गतिविधिको चेतावनी
विराटनगरबाट सुरु भएको यो दबाब अभियानलाई इतर समूहले सातै प्रदेशमा विस्तार गर्ने तयारी गरेको छ। केन्द्रमा संस्थापन पक्षले एकलौटी निर्णय प्रक्रियालाई निरन्तरता दिएमा देशैभरि समानान्तर गतिविधि सञ्चालन गर्ने र केन्द्रलाई घुँडा टेक्न बाध्य पार्ने रणनीति इतर पक्षले अख्तियार गरेको छ।