काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का संसदीय दलका नेता ज्ञानबहादुर शाहीले अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेको शैक्षिक योग्यतामाथि नभई करका दर हेरफेर भएको वा नभएको विषयमा प्रश्न उठाइएको स्पष्ट पारेका छन्।
शुक्रबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै शाहीले बजेट निर्माण प्रक्रियामा करका दर परिवर्तन गरिएको हो कि होइन, बजेटसम्बन्धी गोप्य सूचना चुहावट भएको हो कि होइन तथा त्यसबाट राज्यको राजस्वमा क्षति पुगेको हो कि होइन भन्ने विषयमा निष्पक्ष छानबिन आवश्यक रहेको बताए।
उनले विद्युतीय सवारीसाधन आयातसँग सम्बन्धित विषयमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले केही गाडी दुई सातासम्म नियन्त्रणमा राखेको घटनालाई पनि प्रश्नको विषय बनाउँदै यदि कुनै अनियमितता नभएको भए यस्तो कदम किन चाल्नुपर्यो भन्ने जिज्ञासा उठाए।
शाहीले संसदमा व्यक्तिगत रूपमा प्रमाण प्रस्तुत गर्ने प्रचलन नरहेको उल्लेख गर्दै यस्ता विषयको सत्यतथ्य पत्ता लगाउन संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए। उनका अनुसार संसदीय समितिमार्फत अनुसन्धान गरी प्राप्त निष्कर्ष संसदमा प्रस्तुत गर्ने अभ्यास रहेको छ।
विपक्षी दलहरूले बजेट सार्वजनिक हुनुअघि करसम्बन्धी सूचना बाहिरिएको र त्यसको फाइदा उठाउँदै केही विद्युतीय सवारी नेपाल भित्र्याइएको आशंका व्यक्त गर्दै अर्थमन्त्रीमाथि संसदीय छानबिनको माग गर्दै आएका छन्।