काठमाडौं — सरकारले मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट भएका सात महत्त्वपूर्ण निर्णय सार्वजनिक गरेको छ। बिहीबार सिंहदरबारमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चारमन्त्री सस्मित पोखरेलले मिटरब्याज पीडितको समस्या समाधानलाई प्राथमिकतामा राख्दै विभिन्न निर्णय गरिएको जानकारी दिए।
मन्त्रिपरिषद्ले अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) बाट प्रभावित नागरिकका माग सम्बोधन गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव पुष्कर सापकोटाको संयोजकत्वमा वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। टोलीमा अर्थ, गृह, भूमि व्यवस्था तथा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिवहरू सदस्य रहनेछन्।
बैठकले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई १ र २ रुपैयाँ दरका नयाँ डिजाइनका सिक्का टकमरी गर्न स्वीकृति दिएको छ। साथै, ‘नेपाल कानुन सूचना पाइलट प्रणाली’ स्थापना गर्न दक्षिण कोरिया सरकारबाट प्राप्त हुने १.८१ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।
वन तथा वातावरण संरक्षणअन्तर्गत संरक्षित क्षेत्रभित्रका राष्ट्रिय वनमा आवश्यक परे कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी सम्बन्धित मन्त्रालयबाटै रुख तथा पोल हटाउने स्वीकृति दिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
यसैगरी, विभिन्न मन्त्रालयको संगठन संरचना तथा दरबन्दी स्वीकृत गर्ने, ‘नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान विकास समिति (गठन) पहिलो संशोधन अध्यादेश, २०८३’ पारित गर्ने तथा सेवा करारमा कार्यरत कर्मचारीको व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यविधि स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ।