काठमाडौं । सरकारले सरकारी निकायमा करार कर्मचारी व्यवस्थापनलाई थप व्यवस्थित बनाउन नयाँ मापदण्ड लागू गरेको छ। अबदेखि राज्यबाट पेन्सन वा उपदान लिइरहेका व्यक्तिले सरकारी निकायमा करार सेवामा काम गर्न पाउने छैनन्।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सातबुँदे निर्देशिका जारी गर्दै सबै मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय तथा मातहतका निकायलाई तत्काल कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको हो।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार साउन १ गतेदेखि पेन्सन सुविधा लिइरहेका करार कर्मचारीलाई सेवाबाट बिदाइ गरिनेछ। यस्तै, संगठन तथा व्यवस्थापन (lसर्वेक्षणका कारण दरबन्दी कटौतीमा परेका करार कर्मचारीलाई अर्को व्यवस्था नभएसम्म ‘पुल’ मा राखिनेछ।
सरकारले नयाँ कार्यालय वा रिक्त दरबन्दीमा बाहिरबाट नयाँ करार कर्मचारी नियुक्त गर्न पूर्ण प्रतिबन्ध लगाएको छ। आवश्यक जनशक्ति ‘पुल’ मा रहेका करार कर्मचारीबाटै मन्त्रालयमार्फत उपलब्ध गराइने व्यवस्था गरिएको छ।
मर्जर वा खारेजीको प्रक्रियामा रहेका सरकारी कार्यालयमा आवश्यक न्यूनतम जनशक्ति हाल कार्यरत करार कर्मचारीबाटै व्यवस्थापन गरिनेछ भने उनीहरूको तलब–भत्ताको व्यवस्था अर्थ मन्त्रालयले मिलाउनेछ।
सरकारले करार कर्मचारी व्यवस्थापनलाई दीर्घकालीन रूपमा सुधार गर्न आगामी एक महिनाभित्र थप अध्ययन गरी सेवा सर्त, सुविधा तथा करार अन्त्यसम्बन्धी नयाँ नीति तयार गर्ने जनाएको छ।