काठमाडौं । न्यायपरिषद्ले उच्च अदालत तुलसीपुरका न्यायाधीश बासुदेव आचार्यलाई विशेष अदालतको अध्यक्ष पदमा नियुक्तिका लागि सरकारसमक्ष सिफारिस गरेको छ।
औपचारिक नियुक्तिपछि उनले भ्रष्टाचार, सम्पत्ति शुद्धीकरण, राजस्व छली तथा आर्थिक अपराधसम्बन्धी मुद्दा हेर्ने विशेष अदालतको नेतृत्व सम्हाल्नेछन्।
सार्वजनिक कार्यसम्पादन विवरणअनुसार आचार्यले विभिन्न अदालतमा कार्यरत रहँदा ४ हजार ८९६ वटा फैसला र ६ हजार ६६१ वटा आदेश जारी गरेका छन्। यससँगै उनले कुल ११ हजार १५७ वटा न्यायिक निर्णय सम्पन्न गरेका छन्।
उनले अस्थायी इजलास वीरगञ्ज, उच्च अदालत पाटन, राजबिराज इजलास, श्रम अदालत तथा बुटवल इजलासमा सेवा दिँदै उल्लेखनीय संख्यामा मुद्दा फर्छ्योट गरेका थिए।
श्रम अधिकारसम्बन्धी मुद्दामा पनि उनका केही फैसला चर्चित छन्। ठूला सञ्चारगृहमा कार्यरत पत्रकारहरूको तलब–भत्तासम्बन्धी विवादमा उनले पत्रकारहरूको पक्षमा फैसला गर्दै श्रमिक अधिकारको संरक्षणमा महत्त्वपूर्ण नजिर स्थापित गरेका थिए।
यस्तै, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेसँग सम्बन्धित सहकारी ठगी मुद्दामा पनि आचार्य सहभागी रहेको संयुक्त इजलासले बिगो बराबरको धरौटीमा पुर्पक्ष गर्न पाउने आदेश दिएको थियो, जसले व्यापक सार्वजनिक र राजनीतिक बहस जन्माएको थियो।
विशेष अदालतलाई भ्रष्टाचार तथा आर्थिक अपराधका गम्भीर मुद्दाको सुनुवाइ गर्ने संवेदनशील न्यायिक निकायका रूपमा हेरिन्छ। त्यसैले यसको नेतृत्वका लागि अनुभवी न्यायाधीश चयन गर्ने अभ्यास रहँदै आएको छ। न्यायपरिषद्को सिफारिसलाई आचार्यको लामो न्यायिक अनुभव, कार्यसम्पादन र नेतृत्व क्षमताप्रतिको विश्वासका रूपमा व्याख्या गरिएको छ।
सरकारबाट नियुक्ति प्रक्रिया पूरा भएपछि आचार्यले विशेष अदालतको नेतृत्व सम्हाल्नेछन्। उनको नेतृत्वमा भ्रष्टाचार र आर्थिक अपराधसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ अझ प्रभावकारी, निष्पक्ष र समयमै सम्पन्न हुने अपेक्षा गरिएको छ।
