काठमाडौं: चौतर्फी विरोध र नागरिकको व्यापक प्रतिक्रियापछि सरकारले निजी शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रस्तावित ३ प्रतिशत ‘समता शुल्क’ तत्काल लागू नगर्ने निर्णय गरेको छ।
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) ले अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेसँगको परामर्शपछि हालका लागि शिक्षा र स्वास्थ्य समता शुल्क स्थगित गरिएको जानकारी दिएका हुन्।
सरकारका अनुसार समता शुल्कको उद्देश्य दुर्गम तथा विपन्न नागरिकलाई गुणस्तरीय शिक्षा–स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनु, स्वास्थ्य बीमाको पहुँच विस्तार गर्नु र आवश्यक स्रोत व्यवस्थापन गर्नु थियो। तर तत्काल कार्यान्वयनले नागरिकमाथि थप आर्थिक भार पर्ने र असन्तुष्टि बढ्ने निष्कर्षपछि निर्णय पुनरावलोकन गरिएको हो।
प्रधानमन्त्री शाहले सरकारले जनताको भावना र सुझावलाई सम्मान गर्दै आवश्यक परिमार्जन गर्न सधैं तयार रहने बताएका छन्। साथै, विपन्न नागरिकका लागि निजी अस्पतालमा १० प्रतिशत बेड र निजी क्याम्पस तथा विश्वविद्यालयमा १० प्रतिशत सिट पारदर्शी रूपमा उपलब्ध गराउने नीति कार्यान्वयनमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको पनि स्पष्ट पारे।