काठमाडौं । सरकारले आर्थिक ऐन २०८३ संशोधन गर्दै शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाइएको समता शुल्क पूर्ण रूपमा हटाउने निर्णय गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को बुधबार बसेको बैठकले आर्थिक ऐनको दफा १८ को उपदफा (१) अनुसार लाग्ने शिक्षा समता शुल्क र स्वास्थ्य समता शुल्क पूर्ण रूपमा छुट दिने निर्णय गरेको हो।
सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेल ले मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्दै शिक्षा र स्वास्थ्यमा थप आर्थिक भार नपर्ने गरी शुल्क हटाइएको जानकारी दिए। यसअघि प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) ले सामाजिक सञ्जालमार्फत उक्त शुल्क हटाउने घोषणा गरेका थिए।
बैठकले मिटरब्याज पीडितसँग भएको सम्झौता अनुमोदन गर्दै मिटरब्याजसँग सम्बन्धित सबै फर्जी लिखत आजकै मितिबाट अवैध घोषणा गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। साथै, गणेश नेपालीको आत्महत्या प्रकरणको सत्यतथ्य छानबिन गर्न उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश केशवप्रसाद बाँस्तोलाको अध्यक्षतामा न्यायिक समिति गठन गरिएको छ।
त्यस्तै, सरकारले पोखरा र गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट हुने अन्तर्राष्ट्रिय नियमित उडानलाई प्रोत्साहन गर्न २०८५ साल भदौ मसान्तसम्म पार्किङ, ल्यान्डिङ र नेभिगेसन शुल्क पूर्ण रूपमा छुट तथा ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ शुल्कमा ५० प्रतिशत छुट दिने निर्णय गरेको छ।
यसैगरी, विशेष अदालतको अध्यक्षमा वासुदेव आचार्य, श्रम अदालतको अध्यक्षमा दिपेन्द्र अधिकारीलाई तोकिएको छ भने गुठी संस्थानको प्रशासकमा शैलेन्द्रराज कुँवर नियुक्त भएका छन्।