काठमाडौं : सांसदहरूलाई स्वकीय सचिव राख्न दिने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयनबाट रोक्न सर्वोच्च अदालतले अस्वीकार गरेको छ। न्यायाधीश विनोद शर्माको एकल इजलासले सोमबार अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको ठहर गर्दै सरकारको निर्णय यथावत् रहने आदेश दिएको हो।
अदालतले नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको सूचनामा पहिलो दृष्टिमै कुनै कानुनी त्रुटि नदेखिएको उल्लेख गरेको छ। विपक्षी पक्षबाट लिखित जवाफ प्राप्त भएपछि अन्तिम सुनुवाइका क्रममा विषयको विस्तृत रूपमा टुंगो लगाइने भएकाले हाललाई अन्तरिम आदेश आवश्यक नभएको आदेशमा भनिएको छ।
सरकारले असार ३० गते सांसदहरूलाई शाखा अधिकृत सरहको एक जना स्वकीय सचिव राख्न पाउने व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णय संविधान र प्रचलित कानुनविपरीत रहेको दाबी गर्दै अधिवक्ता प्रेमराज सिलवालले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए।
यद्यपि, सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, कानून मन्त्रालयलगायत विपक्षी निकायका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै लिखित जवाफ पेश गर्न निर्देशन दिएको छ। अब दुवै पक्षको जवाफपछि मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइ हुने अदालतले जनाएको छ।