प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसकी मुख्य सचेतक बासना थापाले भोटेकोसीमा आएको बाढीले निम्त्याएको विपद् व्यवस्थापन र राहत वितरणमा संघीय सरकारको कार्यशैली प्रभावकारी हुन नसकेको औंल्याएकी छन्।
सोमबार सिंहदरबारमा बसेको कांग्रेस संसदीय दलको बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै थापाले विपद् प्रभावित क्षेत्रमा विशेषगरी महिला र बालबालिकाको अवस्था निकै चुनौतीपूर्ण रहेको बताइन्। मुख्य सचेतक थापाले प्रभावित क्षेत्रमा महिला र बालबालिकाले भोग्नुपरेका समस्यालाई सम्बोधन गर्न मानव अधिकार र बाल अधिकारका क्षेत्रमा कार्यरत निकायलाई काम गर्ने सहज वातावरण निर्माण गर्न सरकारसँग आग्रह गरिन्।
विपद्को समयमा स्थानीय र प्रदेश सरकारहरू प्रभावकारी नदेखिएको भन्ने प्रश्नको उत्तर दिँदै थापाले यसको मुख्य कारण संघीय सरकारको केन्द्रिकृत सोच भएको बताइन्। ‘संघीय सरकारले सबै कार्य आफ्नै मातहत राखेर गर्ने नीति लिएका कारण प्रदेश र स्थानीय तहले अपेक्षित रूपमा काम गर्न नसकेका हुन्,’ थापाले भनिन्।
उनले राहत सामग्रीको उपलब्धता पर्याप्त भए पनि स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई अधिकार नदिँदा वितरण प्रक्रिया व्यवस्थित हुन नसकेको औंल्याइन्। स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू आफैँ विपद्को मारमा परेको र ठूलो मानवीय एवं भौतिक क्षति बेहोरेको अवस्थामा उनीहरूलाई सरकारले उचित समन्वय र जिम्मेवारी दिएर परिचालन गर्नुपर्ने बताइन्।
‘सुरुमा संघले नै सबै जिम्मेवारी लिने भनेपछि स्थानीय र प्रदेशले त्यसैलाई सघाएका थिए तर अहिले संघ एक्लैले धान्न नसक्ने अवस्था आएकाले अब अविलम्ब अधिकार प्रत्यायोजन गर्नुपर्छ,’ थापाले भनिन्।
विपद् व्यवस्थापनलाई चुस्त बनाउन सरकारले स्थानीय र प्रदेश सरकारमाथि विश्वास गर्दै उनीहरूलाई नै पूर्ण जिम्मेवारी सुम्पनुपर्नेमा मुख्य सचेतक थापाले जोड दिइन्।