काठमाडौँ । सरकारमा सहभागिताको विषयलाई लिएर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) केन्द्र र बाग्मती संसदीय दलको टकराव उत्कर्षमा छ । केन्द्रले दिएको निर्देशन उल्लङ्घन गर्दै प्रदेश सरकारमा पार्टी सहभागी भएपछि विवाद चुलिएको हो ।
राप्रपा केन्द्रले बाग्मती प्रदेशका संसदीय दलका नेता उद्धव थापा र सरकारमा सहभागी ३ जना मन्त्रीहरुलाई पार्टीबाट निस्कासन गर्नुका साथै सांसदबाट समेत पदमुक्त गर्न प्रदेशसभालाई सिफारिस गरेको थियो । तर उपसभामुख अप्सरा चापागाईंले हिजो राप्रपाको सिफारिस अस्वीकार गर्दै निजहरुलाई पदमुक्त नगर्ने निर्णय लिइन् ।
बाग्मतीमा सभामुख राप्रपाकै भुवन पाठक थिए । उनले जेनजी आन्दोलनपछि भावुक भएर राजीनामा दिएकाले राप्रपाले महत्वपूर्ण पद गुमायो । अहिले सभामुखको अधिकार उपसभामुख चापागाईंले प्रयोग गर्दै आएकी छिन् । उनी एमालेबाट निर्वाचित हुन् । उनले तटस्थता गुमाएर एमाले नेतृत्वको सरकार जोगाउन भूमिका खेलिरहेको आरोप राप्रपाले लगाएको छ ।
राप्रपाको बाग्मती प्रदेश संसदीय दलले पनि केन्द्रलाई काउन्टर दिँदै बाग्मतीका मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत नदिने ५ जना सांसदलाई कारवाहीको निर्णय लिएको थियो । उनीहरुको सांसद पद रिक्त गर्न पत्र सभामुखको सचिवालयलाई पत्र पठाइएकोमा सभामुखले त्यसलाई पनि अस्वीकार गरिदिएकी छन् । प्रथम दृष्टिमै प्रक्रिया नपुगेको भन्दै उनले पदमुक्त नगर्ने निर्णय लिएकी हुन् । यसप्रकार दुवैतर्फका सांसदहरु जोगिएका छन् र एक हदसम्म उपसभामुखले तटस्थता देखाउन खोजेकी छन् ।
तर, दलको केन्द्रीय समितिले आफ्नो सांसदलाई निष्कासन गरेको औपचारिक पत्र संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएपछि सभामुखलाई उक्त कारबाही सदर वा बदर गर्ने (उचित वा अनुचित छुट्याउने) न्यायिक अधिकार हुँदैन । सभामुखले पत्र प्राप्त भएको १५ दिनभित्र सो कुराको जानकारी सम्बन्धित सदन (प्रदेशसभा वा प्रतिनिधिसभा) मा सुनाउनु पर्ने कानूनी व्यवस्था छ ।
यदि सदन चलिरहेको छैन भने सचिवालयको सूनुवाई पाटी (सूचना पाटी) मा सूचना टाँस गर्नुपर्छ । सूचना टाँस भएको वा सदनमा सुनाइएको मितिदेखि सम्बन्धित सांसदको पद स्वतः रिक्त (पदमुक्त) हुन्छ।
बाग्मती प्रदेशसभामा उपसभामुखले राप्रपा केन्द्र र बाग्मती संसदीय दलको पत्र कार्यान्वयन नगर्नुको पछाडि कानुनी प्रक्रियाको त्रुटिलाई आधार बनाइएको छ । बाग्मती संसदीय दलको पत्र सिधै खारेजयोग्य नै थियो किनभने पार्टीको सांसदहरुलाई पदमुक्त गर्न केन्द्रीय समितिले नै निर्णय र सिफारिस गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ ।
केन्द्रबाट नै निर्णय लिएर गरिएको सिफारिस भने सभामुखले कार्यान्वयन गर्न वाध्य हुने कानूनविदहरु बताउँछन् । राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले चार सांसदहरुलाई कारवाही गरेको पत्र प्रदेशसभामा पुगिसकेपछि राप्रपाको समेत समर्थनमा बाग्मतीमा एमालेका किरण थापा मगर मुख्यमन्त्री नियुक्ति भएका थिए । सांसदहरुलाई तत्काल पदमुक्त नगरेर सरकार जोगाउन भूमिका खेलेको आरोप उपसभामुखलाई लागेको हो ।
राप्रपा प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठ पार्टीको केन्द्रीय तहबाट गरिएको सिफारिस रोक्ने अधिकार उपसभामुखलाई नरहेको बताउँछन ।
उनले नेपाल प्रेससँग भने, ‘उपसभामुखको यो निर्णयले वैधता पायो र नजिरका रुपमा स्थापित भयो भने भोली कुनै पनि दल नबाँच्ने अवस्था आउँछ । एमालेले सत्ताको खेलमा दलीय राजनीतिमाथि नै आँच पुर्याउने काम गरेको छ ।’
बाग्मती प्रदेश सरकारको वैधानिकताको विषय अदालतमा पनि विचाराधीन छ । राप्रपाका दुवैतर्फबाट भएको कारवाही पनि यसैसँग अन्तरसम्बन्धित भएकाले अदालतबाटै छिनोफानो हुनुपर्ने भएको छ ।