राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद अमरेशकुमार सिंह २५ भदौमा निकै चर्को सुनिए, प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह बालेन र उनका मुख्य राजनीतिक सल्लाहकार कुमार बेनविरुद्ध । सिंहले प्रधानमन्त्री बालेनको आलोचना गरेको पहिलोपटक भने होइन, संसदमा बजेट प्रस्तुत हुनुअघि नै सरकारविरुद्ध फायर खोलेका थिए । त्यतिबेला भने प्रधानमन्त्री बालेनभन्दा पनि अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेविरुद्ध थियो ।
जे होस्, गत जेठ महिनादेखि सांसद सिंह आफ्नै पार्टीबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री बालेनविरुद्ध केन्द्रित देखिएका छन् । त्यसैले, सिंहलाई प्रमुख प्रतिपक्षीको रूपमा पनि टिप्पणी भइरहेको छ ।
सिंहले संसदमा प्रधानमन्त्री बालेन र उनको सचिवालयविरुद्ध चर्को बोलेको भोलिपल्ट उपेन्द्र यादवले छठपछि मधेशमा आन्दोलन हुने बताए । सरकारले मधेशलाई हेपेको भन्दै यादवले आन्दोलनको चेतावनी दिएका हुन् । हुन त, यही कुरा सिंहले पनि केही महिनाअघि नै बोलेका थिए । छठपछि मधेशमा आन्दोलन हुने सिंहको भनाइ आक्रोशसँग जोडिएको छ वा रणनीतिसँग भन्ने चाहिँ प्रस्ट भएको छैन । र, सिंह नै पछिल्ला दिनमा रसुवामा आएको बाढीका कारण आन्दोलन केही समयका लागि धकेलिएको विश्लेषण पनि सुनाइरहेका छन् ।
सिंह र यादव मधेशको राजनीतिमा दुई धार हुन् । खोलाको दुई किनाराजस्ता यी नेताको साझा मतचाहिँ बालेनविरुद्ध आन्दोलन हुनेमा देखिएको छ । त्यसैले, मधेश पछिल्ला दिनमा प्रधानमन्त्री बालेनविरुद्ध देखिन थालेको सन्देशचाहिँ बुझ्न सकिन्छ ।
मधेशकेन्द्रित दलका नेताहरू, अन्य राजनीतिक विश्लेषकहरूको बुझाइमा बालेनको लोकप्रियताको ग्राफ मधेशमा गिर्दो छ । यद्यपि, उनको विकल्पमा सडकमा आइहाल्ने अवस्था भने बनिसकेको छैन । उनीहरूको बुझाइमा बालेनविरुद्ध आन्दोलन भइहाल्नेभन्दा पनि जनमत मात्रै घट्न थालेको हो । र, अहिलेकै दलका नेताहरूको अगुवाइ वा आग्रहमा आन्दोलन हुने सम्भावना पनि देखिएको छैन ।
मधेशमा खासगरी पाँचवटा कारणले बालेनको लोकप्रियता घट्न थालेको हो । एक, भारतीय बजारमा खरिद गर्दा एक सयभन्दा बढीको भन्सारबाट ल्याउन नपाउने व्यवस्था । दोस्रो, बजेट । तेस्रो, मधेशी मन्त्रीलाई गरिएको निरन्तरको राजीनामा । चौथो, प्रदेशसभा कमजोर बनाउने प्रयास । पाँचौँ, धार्मिक मुद्दा ।
मधेशी नेताहरूको भनाइमा सरकारले सय रुपैयाँ प्रकरणले मधेशका धेरै नागरिकलाई चोट पुगेको छ । त्यसले आक्रोश पनि बढाएको छ । त्यति मात्र होइन, उनीहरूको जीविकामा अप्ठ्यारो पनि पारेको छ । त्यस कारण, पछिल्ला दिनमा पनि बालेनविरुद्ध जनमत बन्नलाई सहयोग पुगेको छ । अर्कातिर, सुरुकै दिनदेखि मधेशी मन्त्रीलाई निरन्तर हटाउने काम पनि बालेनबाट भएको छ ।
जस्तो; तत्कालीन श्रममन्त्री दीपक साहलाई १३ दिनमै प्रधानमन्त्री बालेनले हटाए । साह विवादमा तानिएपछि उनलाई हटाउने प्रयास जति चाँडो भयो, त्यसरी नै उद्योगमन्त्री गौरीकुमारी यादवलाई पनि हटाउन प्रधानमन्त्री बालेन सक्रिय भएको मधेशी नागरिकको बुझाइ छ । संयोगले दुवै जना मधेशी मूलका मन्त्री थिए । र, मधेश प्रदेशकै थिए । त्यसले मधेश प्रदेशमा पछिल्ला दिनमा बालेनले मधेशी नेता र मन्त्रीलाई डिफेम गरेको आरोप लाग्न थालेको छ र त्यसले पनि नकारात्मकता बढाउन भूमिका खेलेको छ ।
त्यति मात्र होइन, मधेश प्रदेशको राजधानी जनकपुरमा पुगेर बालेनले चुनावी भाषणको बेलामा प्रदेश बलियो बनाउने भनेका थिए । तर, प्रधानमन्त्री भएपछि प्रदेश बलियो बनाउने भूमिका निर्वाह नगरेको आरोप पनि लागेको छ । जस्तो; उनले सहजै गर्न सक्ने प्रदेश प्रहरीसम्बन्धी व्यवस्थामा चासो नदिएको आरोप पनि मधेशका नेताहरूको भनाइ छ । त्यसमा थपिएको भने बजेट पनि हो । मधेशी सांसदहरूलाई वास्तै नगरी बजेट विनियोजन भएको र मधेशका लागि अपेक्षित बजेट विनियोजन नभएको पनि रास्वपाकै सांसदहरूको गुनासो छ । बजेटमा कार्यक्रम समेट्नका लागि प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री कसैसँग छलफल गर्न नपाएको गुनासो पनि ती सांसदहरूले सार्वजनिक रूपमै गर्दै आएका छन् ।
त्यसो त मधेशमा केही साताअघि सल्किएको धार्मिक विवाद र झडपले पनि प्रधानमन्त्री बालेनको लोकप्रियताको ग्राफ घटाउने भूमिका निर्वाह गरेको छ । सुनसरीबाट फैलिएको त्यो धार्मिक विवाद वीरगञ्जसम्म फैलिएको थियो । त्यसबीचमा केही मानिसको हत्या पनि भयो, जसले गर्दा प्रधानमन्त्री बालेनको लोकप्रियतामा गिरावट आउन सहयोग गरेको विश्लेषण छ ।
यद्यपि, बालेनविरुद्धको जनमत भने तत्काल सडकमा पोखिने सम्भावना कम रहेको विश्लेषण गरिन्छ । मधेशी नेताहरूकै भनाइमा पनि अहिले बढ्न थालेको जनमत आन्दोलनका लागि भन्दा पनि स्थानीय तहको चुनावमा प्रकट हुनेछ । शिलापत्रसँगको कुराकानीमा मधेशकेन्द्रित दलका एक नेताले पनि त्यही कुरा बताए । ती नेताले भने, ‘अहिले बालेनविरुद्ध आन्दोलन हुने सम्भावना छैन, जनमत मात्रै घढ्न थालेको हो । त्यो जनमत स्थानीय तहको चुनावमा देखिने सम्भावना छ ।’