काठमाडौँ । नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले महासचिव शंकर पोखरेलको ‘निर्वाचन समीक्षा तथा पार्टी पुनर्गठनसम्बन्धी प्रतिवेदन’ फिर्ता वा पुनर्लेखन गर्न फेरि दबाब दिएका छन् ।

उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा ‘बादल’ संयोजक रहेको १५ सदस्यीय कार्यदलमा संयोजक थापा र कार्यदलका सदस्यसचिव समेत रहेका पार्टी महासचिव पोखरेलले छुट्टाछुट्टै प्रतिवेदन मस्यौदा बनाएपछि पार्टीमा विवाद चर्किएको छ । सो विवाद साम्य पार्न भन्दै ओलीले पोखरेलमाथि प्रतिवेदन फिर्ता लिन दबाब बढाएका हुन् ।

‘पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउने हो भने शंकरजीले आफ्नो प्रतिवेदन पुनर्लेखन वा फिर्ता गर्नुपर्छ’, गुण्डुमा ओलीले भनेका छन्, ‘के मेरा कारणमात्रै पार्टी बिग्रेको हो ? यसमा तपाईंहरूको केही भूमिका नै छैन ? मैलेमात्र जिम्मेवारी लिनुपर्ने ?’

बिहीबार ओली निवास गुण्डुमा कार्यदलका संयोजक थापासहित नेताहरू विष्णु पौडेल, शंकर पोखरेल, भानुभक्त ढकाल, प्रदीप ज्ञवाली लगायतका नेताहरूबिच भएको छलफलमा अध्यक्ष ओलीले उपाध्यक्ष बादलको प्रतिवेदनप्रति समर्थन जनाउँदै पोखरेललाई प्रतिवेदन पुनर्लेखन वा फिर्ता लिन भनेका हुन्।

त्यसक्रममा ओलीले पोखरेलको प्रतिवेदनमा रहेको ‘पुनर्गठन र मार्गप्रशस्त’ शब्द कुनै हालतमा स्वीकार गर्न नसकिने बताएका थिए। ओलीले दबाब दिएपछि पोखरेल पनि चुप बसेनन्। पार्टी पुनर्गठन हुनुपर्छ भन्ने नै बहुसंख्यक नेता–कार्यकर्ताको भावना भएकाले पोखरेललाई ओलीको प्रतिवाद गर्न ऊर्जा मिलेको थियो।

‘कुनै पनि पार्टी संस्थागत ढंगले चल्नुपर्छ । नेता–कार्यकर्ताको भावना भनेको पार्टी पुनर्गठन नै हो । पार्टीमा कसैको हुकुमी शैली चल्दैन’, गुण्डुमा ओलीलाई पोखरेलले दिएको जबाफ उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘पार्टीमा मालिक र नोकरजस्तो व्यवहार कसैले कसैलाई गर्न हुँदैन । लोकतान्त्रिक पार्टीमा कोही कसैको कारिन्दा हुन सक्दैन।’

पोखरेलको भनाइमा उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल र पृथ्वी सुब्बा गुरुङले समेत साथ र समर्थन गरेका थिए । कार्यदलले सहमतिमा प्रतिवेदन तयार गर्न नसकेपछि गुण्डुमा केही निकास निस्कन्छ कि भनेर गएका नेताहरूबिच थप घोचपेच भएपछि उनीहरू रित्तो हात फर्किएका थिए ।

कार्यदलमा भएको भाँडभैलो र गुण्डुको भनाभनपछि एमाले कार्यदलमा रहेका अधिकांश नेताहरू फोन सम्पर्कमा आउन चाहेका छैनन् ।

यसअघि कार्यदलमै दुई प्रतिवेदन बनेपछि काभ्रेको बल्थलीमा बसेको आवासीय बैठकले नेताहरू थापा, पौडेल र पोखरेललाई एकीकृत प्रतिवेदन बनाउने जिम्मेवारी दिएको थियो । सोही जिम्मेवारी पूरा गर्न भन्दै थापा, पौडेल र पाखरेलबिच भदौ ३१ गते पार्टी कार्यालय च्यासलमा बसेको बैठकमा सहमति जुट्न नसकेपछि बादल अध्यक्ष ओलीलाई भेट्न गुण्डु पुगेका थिए । त्यसको भोलिपल्ट पौडेल र पोखरेलसहितका नेताहरूबिच गुण्डुमा भएको छलफलमा एमालेका बहुसंख्यक नेता–कार्यकर्ताको सुझाव अनुसार महासचिव पोखरेलले तयार पारेको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लैजानुको विकल्प नभएको अडान राखेका थिए ।

पार्टी पुनर्गठन र हालको नेतृत्वको बहिर्गमन नै अहिलेको उपयुक्त निकास हुने पोखरेलको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । तर, त्यसविपरीत बादलको प्रतिवेदनमा कुनै पनि हालतमा मूल नेतृत्व हट्न नहुने उल्लेख छ ।

दुई नेताका दुई विपरीत प्रतिवेदन बनेकोमात्र होइन, एक पक्षले अर्को पक्षको प्रतिवेदन स्वीकार गर्ने अवस्था नभएपछि एमालेभित्र ओली भर्सेस् शंकर पोखरेल पक्षको ध्रुवीकरण बढ्दै गएको छ । ‘अध्यक्ष ओली कुनै हालतमा पद छाड्न तयार छैनन्, बरु पार्टी फुटोस्, तर ओली कुर्सी नछाड्ने अडानमा छन्’, एमालेका एक केन्द्रीय सदस्यले भने, ‘ओलीको यही ढिपीले पार्टी नै सङ्कटमा फसेको छ ।’

ती केन्द्रीय सदस्यका अनुसार पार्टीमा बढ्दै गएको विवादलाई विषयान्तर गर्न पछिल्लो समय ओलीले दुई रणनीति अपनाउन थालेका छन् ।

‘पुनर्गठन’ र ‘मार्गप्रशस्त’ शब्दप्रति ओलीको आपत्ति, बैठक टार्न खोज्दै बादल
‘पुनर्गठन’ र ‘मार्गप्रशस्त’ शब्दप्रति ओलीको आपत्ति, बैठक टार्न खोज्दै बादल
स्रोतका अनुसार ओलीको पहिलो रणनीति एमाले र प्रचण्ड नेतृत्वको नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) सँग एकता गर्ने कार्ड र दोस्रो पोखरेलको प्रतिवेदन फिर्ता नलिए अलग पार्टी गठन गर्ने चेतावनी ।

ओलीले आफूनिकटस्थहरू मार्फत यस्तो सन्देश बाहिर प्रवाह गराएर पुनर्गठन पक्षधर नेताहरूलाई पछि हट्न बाध्य बनाउन खोजेको हुन सक्ने पुनर्गठन पक्षधरको आकलन छ ।
‘ओलीको यही नीतिअनुसार कहिले प्रचण्डसँग पार्टी एकता गर्ने र विद्यालाई अध्यक्ष बनाउने भनेर प्रचार भइरहेको छ भने कहिले शंकर पोखरेलले प्रतिवेदन पुनर्लेखन नगरे पार्टी फुट्नसक्छ भनेर धम्की दिने गरिएको छ’, स्रोत भन्छ, ‘ओलीका यी दुवै कार्ड काम लाग्ने देखिँदैन ।’

ती नेताका अनुसार असोज ५ गतेदेखि सुरु हुने केन्द्रीय कमिटी बैठक अघिसम्म एमालेमा मध्यमार्गी बाटो पहिचान नभए केन्द्रीय कमिटीमा उपाध्यक्ष बादल र महासचिव पोखरेलका दुवै प्रतिवेदन पेस हुनेछन् । दुवै प्रतिवेदन पेस भएमा जुन प्रतिवेदन पारित हुन्छ, सोही अनुसार एमाले अघि बढ्ने उनको भनाइ छ ।

यसको अर्थ शंकर पोखरेलको प्रतिवेदन पारित भएमा ओली पछि हट्न र नैतिकताका आधारमा पद छाड्न बाध्य हुनेछन् । तर, पद छाडे पनि ओली चुप लागेर भने बस्ने छैनन् । त्यसैका लागि उनले प्रचण्डलाई समयसमयमा भेट्नेमात्र होइन, टेलिफोनमा समेत बारम्बार कुराकानी गर्ने गरेका छन् ।

त्यसक्रममा उनले दुई पार्टी एक बनाएर प्रचण्डलाई संसदीय दलको नेता बनाउनेसम्मको आश्वासन दिएका छन् । ओलीको यो आश्वासनमा प्रचण्ड भने विश्वस्त भइसकेका छैनन् । यसअघि नेकपाकालमा धोका खाएका प्रचण्डले ओलीलाई पूरै विश्वास गरिहाल्न नहुने भनेर आफ्नै पार्टीमा समेत पटक–पटक बताउँदै आएका छन् ।

तर, ओलीबाहेकको नेतृत्व भएमा पार्टी एकता गर्न कुनै समस्या नभएको प्रचण्ड र उनको पार्टीको समेत बुझाइ छ ।
ओलीका दुवै रणनीति सफल नभए उनले आफू निकटकाहरूलाई समेटेर अर्को पार्टी बनाउने सम्भावना उत्तिकै रहन्छ । यद्यपि नेता प्रदीप ज्ञवाली र शेरधन राईलगायतका केही नेता अझै पनि दुवै प्रतिवेदन मिलाएर एउटै बनाएर मध्यमार्गीे प्रतिवेदन लेखनको गृहकार्यमा लागेकाले साझा प्रतिवेदन आउने सम्भावना भने टरिसकेको छैन । यदि ज्ञवालीले मध्यमार्गी प्रतिवेदन बनाएमा असोज ३ गते कार्यदल बैठक, ४ गते सचिवालय बैठक र ५ गते केन्द्रीय समिति बैठकमा एउटै प्रतिवेदन लगिनेछ ।

एमाले एकताबद्ध हुने महेशको दावी

यसैबिच अध्यक्ष ओली निकट मानिएका सचिव महेश बस्नेतले एमालेभित्रको विवाद सम्बन्धमा चलेका हल्लाबारे भ्रममा नपर्न अनुरोध गरेका छन् । ‘भ्रममा नपरौँ, एकताबद्ध एमाले अझ ऊर्जाका साथ अघि बढ्दैछ’, सचिव बस्नेतले भने, ‘असोज ५, ६ र ७ गते केन्द्रीय कमिटीको बैठक बस्दैछ । त्यसअघि असोज ४ गते सचिवालय बैठक बसेर बैठकका एजेण्डा तय गर्नेछ । असोज ३ गते निर्वाचन समीक्षा तथा पार्टी पुनर्गठन कार्यदलले आफ्नो प्रतिवेदनलाई एकरूपता दिनेछ ।’

बस्नेतले पार्टीभित्र भएका बहसको प्रक्रियालाई लिएर केही मिडिया तथा सामाजिक सञ्जालमा ‘एमाले विभाजन हुँदैछ’, ‘एमाले–नेकपा मिल्दैछ’, जस्ता समाचार र हल्ला फैलाइएको बताए ।

‘एमालेलाई कमजोर बनाउने नियोजित योजनाअन्तर्गत फैलाइएका यस्ता भ्रमको पछि लाग्न आवश्यक छैन’, बस्नेतले भनेका छन्, ‘केन्द्रीय कमिटीको बैठकपछि एमाले वर्तमान चुनौतीको सशक्त सामना गर्दै अझ मजबुत, एकताबद्ध र ऊर्जाशील भएर अघि बढ्नेछ ।’