सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाको एकल इजलासले भदौ ३० गतेको दरपिठ आदेशलाई बेरितको ठहर गर्दै बदर गरेको हो ।
यससँगै अध्यादेश निष्क्रिय भएपछि आफूलाई साविक पदमा बहाल नगरिएको भन्दै शाक्यले उठाएका संवैधानिक तथा कानुनी प्रश्नमा सर्वोच्च अदालतको इजलासबाटै सुनुवाइ हुने बाटो खुलेको छ।
मन्त्रिपरिषद्को २०८१ चैत ११ गतेको निर्णयअनुसार शाक्य नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदमा नियुक्त भएका थिए । सरकारले २०८२ असोज ५ गते उनलाई पदबाट हटाउने निर्णय गरेपछि उनले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।
उक्त रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले गत मङ्सिर २२ गते सरकारको निर्णय बदर गरी शाक्यलाई पुनः कार्यकारी निर्देशक पदमा बहाल गराउन परमादेश जारी गरेको थियो । अदालतको परमादेशअनुसार पुनर्बहाली भएर कार्य गरिरहेकै अवस्थामा बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले गत वैशाख २१ गते ‘सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३’ जारी गरेको थियो ।
सोही अध्यादेशको व्यवस्थाअनुसार शाक्यलाई गत वैशाख १९ गतेदेखि लागू हुने गरी स्वतः पदमुक्त भएको जानकारी गराइएको थियो ।
तर, उक्त अध्यादेश निष्क्रिय भइसकेपछि पनि आफूलाई साविक पदमा पुनर्बहाली नगरिएको भन्दै शाक्य पुनः सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए । सर्वोच्च अदालतका रजिस्ट्रारले भदौ ३० गते उक्त रिट दर्ता गर्न नमिल्ने भन्दै दरपिठ गरेका थिए ।
रजिस्ट्रारको दरपिठ आदेशविरुद्ध शाक्यले दिएको निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश निरौलाको इजलासले शुक्रबार उक्त आदेश बदर गरेको हो ।
इजलासले आदेशमा भनेको छ, ‘अध्यादेशको व्यवस्था र अध्यादेश निष्क्रिय भइसकेको परिणाम समेतसँग सम्बन्धित प्रस्तुत रिट निवेदनमा उठाइएका संवैधानिक तथा कानुनी प्रश्नको निरूपण इजलासबाटै हुन आवश्यक र वाञ्छनीय देखिन्छ।’
अदालतले संवैधानिक तथा कानुनी प्रश्न जोडिएको रिट दर्ता गर्न अस्वीकार गर्नु बेरितको भएको ठहर गरेको छ । साथै, रीत पुगेको भए रिट दर्ता गरी नियमानुसार इजलाससमक्ष पेस गर्न रजिस्ट्रार कार्यालयलाई आदेश दिएको छ।
शाक्यका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय शम्भु थापा र रमेश बडाल तथा अधिवक्ता किरण पौडेलले बहस गरेका थिए । यसैबीच, शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले रिक्त रहेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा दीर्घायुकुमार श्रेष्ठलाई नियुक्त गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतले शाक्यको रिट दर्ता गरी त्यसमा उठाइएका संवैधानिक तथा कानुनी प्रश्नमा सुनुवाइको बाटो खोलिदिएपछि नयाँ कार्यकारी निर्देशकको नियुक्तिको अवस्थाबारे समेत थप कानुनी अन्योल सिर्जना भएको छ।
