काठमाडौँ- ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले गण्डकी प्रदेशका बाँकी १ हजार ७१७ घरधुरीमा विद्युत् पहुँच विस्तार गरी पूर्ण विद्युतीकरणको लक्ष्य हासिल गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच प्रभावकारी सहकार्य आवश्यक रहेको बताएका छन्।
गण्डकी प्रदेशका ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानीमन्त्री फणीन्द्र देवकोटासँग आइतबार भएको भेटवार्तापछि मन्त्री श्रेष्ठले गण्डकी प्रदेशले विद्युत् विकास विधेयक र ‘गण्डकी उज्यालो’ कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाइरहेको जानकारी पाउँदा खुसी लागेको बताए।
उनले राष्ट्रिय प्रसारण प्रणाली पुर्याउन कठिन भौगोलिक क्षेत्रमा सौर्यलगायत नवीकरणीय ऊर्जाको प्रयोग विस्तार गर्दै स्थानीय तहलाई क्रमशः ‘ऊर्जा आत्मनिर्भर पालिका’ बनाउने दिशामा पनि सहकार्य गरिने बताए।
मन्त्री श्रेष्ठले विद्युत् पहुँच विस्तारसँगै विद्युत् खपत बढाउने पूर्वाधार निर्माण र प्राविधिक क्षमता विकासमा पनि संघ र प्रदेश सरकारले संयुक्त रूपमा काम गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए।
उनका अनुसार योजनाबद्ध र समन्वयकारी प्रदेश सरकारमार्फत विकासका अवसर सबै भूगोल र समुदायमा समान रूपमा पुर्याउने ‘समन्यायिक विकास’को परिकल्पना साकार पार्न सकिनेछ।
भेटवार्ताका क्रममा उनले गण्डकी प्रदेशका ऊर्जा तथा विकासका सकारात्मक पहलमा संघ सरकारको निरन्तर साथ रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै प्रदेश सरकारलाई शुभकामना दिएका छन्।