काठमाडौं । सत्तारुढ रास्वपाका सांसद तथा अधिवक्ता यज्ञमणि न्यौपानेले ‘विवादित फैसला अध्ययन समिति संसदभित्र गठन गरियोस्’ भनी गरेको मागप्रति नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्वउपाध्यक्ष तथा वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले कडा टिप्पणी गरेका छन् । उनले ‘कानुनी शासनको ठाउँमा जंगलको शासनको अभ्यास भइरहेको’ भन्दै आपत्ति जनाएका हुन् ।
न्यौपानेले असोज ६ गते प्रतिनिधिसभाको बैठकमा विवादित फैसला अध्ययनका लागि संसदीय समितिको औचित्यबारे बोल्दै ‘अराजक स्वतन्त्र न्यायपालिका सह्य नहुने’ बताएका थिए । बैठकमा एमाले सांसद गुरु बरालले न्यौपानेको भनाइप्रति तत्कालै प्रतिवाद गरेका थिए । यस विषयमा बिहीबार बिहान फेसबुकमा स्ट्याटस लेख्दै वरिष्ठ अधिवक्ता भट्टराईले पनि न्यौपानेको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाएका छन् ।
उनले लेखेका छन्, ‘‘अदालतको फैसला जाँच्न संसदमा समिति बनाउनुपर्छ भन्ने तर्क वा प्रस्ताव कानुनी शासनको ठाउँमा जंगलको शासन स्थापना गर्नुपर्छ भन्ने नै हो ।’
न्यौपानेले पनि फेसबुकबाटै भट्टराईलाई जवाफ दिएका छन् । उनले लेखेका छन्, ‘फैसला सार्वजनिक भइसकेपछि त्यसमा देखिएका गम्भीर प्रक्रियागत प्रश्न, न्यायिक आचरणका प्रश्न, कानुनको स्पष्ट प्रावधानको असामान्य प्रयोग, प्रमाणको मूल्याङ्कनमा देखिएको विचलन, न्यायिक विवेकको सम्भावित दुरुपयोग, स्वार्थको द्वन्द्व, अनुचित प्रभाव वा पदीय कर्तव्यबाट विचलनबारे संस्थागत अध्ययनसमेत गर्न नपाइने हो भने न्यायिक जबाफदेहिताको ढोका नै बन्द हुन्छ ।’
वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईको पूरा स्टाटसः
न्यायालय पुनर्संरचनाको विषय, न्यायाधीशहरूको व्यक्तिगत विषय संसद्को विषय हुन्छ । न्यायाधीशले गरेका फैसला अध्ययन गर्न संसदमा समिति बनाउने कुरा उठेछ । अर्थात्, अदालतले अब कानुन र संविधानको व्याख्या गर्दा गरेको फैसला मिल्यो कि मिलेन भनेर राजनीतिक दलले न्यायिक पुनरावलोकन गर्ने प्रस्ताव आएछ ।
झल्याँस्स याद आयो- संविधानसभाको पहिलो कार्यकालमा अदालतलाई संसदीय समितिको मातहतमा राख्ने औपचारिक प्रस्ताव पनि आएकै थियो । न्यायपालिकालाई कार्यपालिका वा व्यवस्थापिकाको अधीनस्थ राख्ने र सरकारले गरेका सबै असंवैधानिक कदमलाई अदालतले सदर गरिदिनुपर्ने, नत्र महाभियोग लगाइदिन्छु भन्ने हर्कत र दबाब हिजोदेखिकै निरन्तरता हो ।
नियमावलीले संविधान संशोधन गर्न पाउनुपर्छ र नियमावलीले अन्य सबै कानूनलाई निष्क्रिय गर्न सक्छ भन्ने तर्क पनि संसद्मै सुनियो । मलाई भन्न कुनै हिचकिचाहट छैन- सर्वोच्च अदालतकै कतिपय न्यायाधीशहरूले सरकारले गरेका घोर असंवैधानिक र गैरकानूनी कार्यलाई पनि अन्तरिम आदेश दिएर रोक्न कन्जुस्याइँ गरेकै हुन् । तर त्यसो गरेबापत महाभियोग लगाउनुपर्छ भन्ने कुरा कदापि भनिन्न ।
हो, घुस खाने र सत्तासँग अनुचित लेनदेन गरेर पदीय कर्तव्यबाट च्युत हुने न्यायाधीशहरूलाई स्वतन्त्र न्यायपालिकाको आवरणमा ढाकछोप गर्न मिल्दैन, हुँदैन । तर त्योबाहेकको अवस्थामा महाभियोगको धम्की दिने र अदालतको फैसला जाँच्न संसदमा समिति बनाउनुपर्छ भन्ने तर्क वा प्रस्ताव कानुनी शासनको ठाउँमा जंगलको शासन (रुल अफ जंगल) स्थापना गर्नुपर्छ भन्ने नै हो । सत्ताले स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई नियन्त्रण गर्ने हर्कत हिजो पनि गलत थियो, त्यसको विरोध गरियो, आज पनि गरिन्छ र भोलि पनि गरिनेछ। आवधिक निर्वाचनबाट आउने अस्थायी जनादेशले लोकतन्त्र र विधिको शासनका स्थायी खम्बाहरू ढाल्न सक्दैन र दिइनु पनि हुँदैन ।
टीकारामलाई जवाफ लेख्दै यज्ञमणि न्यौपानेको स्टाटसः
नेपालको संविधानको धारा १२८(२) ले संविधान र कानूनको व्याख्या गर्ने अन्तिम अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई दिएको छ। त्यसैले संसदले कुनै समितिमार्फत सर्वोच्च अदालतको फैसला उल्ट्याउने, बदर गर्ने वा पुनरावेदन सुन्ने अधिकार लिन खोज्दैन, खोज्नु हुँदैन र खोज्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। कसैले यस्तो कल्पना गर्छ भने त्यो कल्पना पनि संविधानसम्मत हुँदैन। तर यही प्रावधान देखाएर संसदले न्यायपालिकाको संरचना, न्यायसम्पादनको अवस्था, न्यायिक आचरण, फैसला कार्यान्वयन, प्रक्रियागत विचलन, न्यायमा पहुँच र न्यायपालिकाको संस्थागत सुधारबारे प्रश्न गर्नै नपाउने निष्कर्ष निकाल्नु पनि संविधानको अपूर्ण पाठ हो।
संसद न्यायालयको प्रतिस्पर्धी संस्था होइन । संसद राज्यको सार्वभौम जनप्रतिनिधिमूलक संस्था हो।संविधानले संघीय संसदका दुवै सदनलाई संघीय कानूनबमोजिम समितिहरू गठन गर्ने अधिकार दिएको छ। त्यसैगरी अहिले संसदमा कानून, न्याय तथा मानव अधिकारसम्बन्धी विषयगत समिति नै रहेको छ। संसदीय सुनुवाइसमेत न्यायाधीश नियुक्त हुनुअघि व्यवस्थापिकाले गर्ने संवैधानिक प्रक्रिया हो।
प्रधानन्यायाधीश र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको नियुक्तिसमेत संसदीय सुनुवाइको संवैधानिक दायराभित्र पर्छ।त्यसैले सांसदले न्यायपालिकाको पुनर्संरचना, सुधार र जबाफदेहिताको विषय संसदमा उठाउनु “न्यायपालिकामाथिको हमला” भन्ने नबुझाउनुहोला। त्यो जनप्रतिनिधिको संवैधानिक र राजनीतिक जिम्मेवारीभित्र पर्ने सार्वजनिक बहस हो।संसदीय समितिले कुनै विचाराधीन मुद्दामा न्यायाधीशलाई निर्देशन दिन पाउँदैन र सक्दैन। कुनै फैसला आफूलाई मन नपरेकै कारण न्यायाधीशलाई दण्डित गर्नु हुँदैन र गरिँदैन।
राजनीतिक दलको बहुमतका आधारमा न्यायिक निष्कर्ष बदलिनु हुँदैन र बदलिँदैन पनि।तर फैसला सार्वजनिक भइसकेपछि त्यसमा देखिएका गम्भीर प्रक्रियागत प्रश्न, न्यायिक आचरणका प्रश्न, कानूनको स्पष्ट प्रावधानको असामान्य प्रयोग, प्रमाणको मूल्याङ्कनमा देखिएको विचलन, न्यायिक विवेकको सम्भावित दुरुपयोग, स्वार्थको द्वन्द्व, अनुचित प्रभाव वा पदीय कर्तव्यबाट विचलनबारे संस्थागत अध्ययनसमेत गर्न नपाइने हो भने न्यायिक जबाफदेहिताको ढोका नै बन्द हुन्छ।यदि कुनै न्यायाधीशले कानूनको मान्य सिद्धान्तभन्दा बाहिर गएर, तथ्य र प्रमाणको समुचित मूल्याङ्कन नगरी, गम्भीर प्रक्रियागत त्रुटि गरेर, दबाब वा प्रभावमा परेर वा पदीय आचरणबाट विचलित भएर न्यायसम्पादन गरेको आरोप उठ्छ भने त्यसको परीक्षण गर्ने संवैधानिक संयन्त्र नै नचाहिने हो?संविधान आफैंले महाभियोगको व्यवस्था गरेको छ। संविधान बमोजिम खराब आचरण, कार्यक्षमताको अभाव, पदीय दायित्वको इमानदारपूर्वक पालना नगरेको लगायतका आधारमा संवैधानिक पदाधिकारीमाथि संसदीय प्रक्रिया अघि बढ्न सक्ने व्यवस्था छ।
महाभियोग कुनै फैसला मन नपरेको राजनीतिक सजाय होइन। त्यसका संवैधानिक आधार र प्रक्रिया छन्। त्यसैले “फैसलाको अध्ययन”लाई सीधै “फैसला उल्ट्याउने संसदीय अधिकार” “महाअभियोगको डण्डा “भन्दै फेसबुकमा रुवाबासी गर्नु विषयान्तर गर्नु बाहेक अरू केही पनि होइन।स्वतन्त्र न्यायपालिका चाहिन्छ।अवश्य चाहिन्छ। न्यायाधीशको सम्भावित गलत आचरण वा न्यायिक विचलनको प्रश्न उठ्दा सबै न्यायाधीशलाई एउटै डालोमा हाल्ने होइन। राम्रो न्यायाधीशको प्रतिष्ठा जोगाउन खराब आचरणमाथि संस्थागत प्रश्न उठाउनुपर्छ।
संसदले अदालतको फैसला उल्ट्याउने होइन; तर न्यायपालिकाको अवस्था, संरचना, न्यायिक आचरण, न्यायमा देखिएका प्रणालीगत समस्या र विवादास्पद फैसलाहरूको कानुनी तथा संस्थागत अध्ययन गर्न सक्ने संयन्त्रबारे बहस गर्नुपर्छ।त्यस्तो अध्ययनको निष्कर्षले फैसला बदर गर्ने होइन, आवश्यक परे न्यायिक सुधार, कानून संशोधन, संस्थागत पुनर्संरचना, न्यायपरिषद्को सुधार, आचारसंहिता सुदृढीकरण वा संवैधानिक प्रक्रियाअनुसार जबाफदेहिताको बाटो खोल्न सक्छ।
संसदले अदालत चलाउने होइन, अदालतले संसद चलाउने पनि होइन।एकले कानून बनाउँछ, अर्कोले कानूनको व्याख्या गर्छ, कार्यपालिकाले कानून कार्यान्वयन गर्छन्।यही शक्ति पृथकीकरण हो।तर शक्ति पृथकीकरणको अर्थ शक्ति निरंकुश हुनु होइन। शक्ति सन्तुलन र पारस्परिक संवैधानिक जवाफदेहिता कायम गर्नु हो।
न्यायालयको स्वतन्त्रता बचाउन न्यायालयभित्रका असल न्यायाधीशको मनोबल जोगाउनुपर्छ।र न्यायको नाममा हुने सम्भावित विचलनमाथि प्रश्न उठाउने साहस पनि राख्नुपर्छ।